काठमाडौं । बीमा समितिले जारी गरेको संस्थागत बीमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गरेर समग्र अभिकर्ताको रोजिरोटीमै असर पर्ने भन्दै अभिकर्ताहरु आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन् । लाखौ अभिकर्तालाई बेरोजगार बनाएर दुई चार वटा कर्पोरेटलाई भित्र्याउन खोजिएको उनिहरुले आरोप लगाएका छन् ।
‘यहाँ के गर्न खोजियो भने एउटै घरानालाई जस्तो उद्योग उसैको, बैंक उसैको, बीमा कम्पनी उसैको, सहकारी उसैको अब एउटा बाँकी रहेको अभिकर्ता थियो, यो पनि उसैले लिएर नेपालको पुरै अर्थतन्त्रलाई क्याप्चर गर्ने गुरुयोजना हो ।’
यो निर्देशिकाले ५ लाख अभिकर्ताको अवसरलाई खोस्न खोजिएको पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष नन्द प्रसाद तिवारीले आरोप लगाए । उनले भने ‘यहाँ के गर्न खोजियो भने एउटै घरानालाई जस्तो उद्योग उसैको, बैंक उसैको, बीमा कम्पनी उसैको, सहकारी उसैको अव एउटा बाँकी रहेको अभिकर्ता थियो, यो पनि उसैले लिएर नेपालको पुरै अर्थतन्त्रलाई क्याप्चर गर्ने गुरुयोजना हो ।’
जीवन बीमा व्यक्तिगत अभिकर्ताहरु मार्फत सञ्चालन हुने व्यवसाय हो । बीमा समितिले संस्थागत अभिकर्ताको नाममा तिनै व्यवसायिक घरानालाई लाइसेन्स दिएर ५ लाख अभिकर्ताको रोजिरोटी खोस्न खोजिएको अभिकर्ताहरुले तर्क छ । संस्थागत अभिकर्ताको नाममा व्यवसायिक घरानालाई कम्पनी खोल्न दिने र अहिले भइरहेका अभिकर्तालाई नै कर्मचारीको रुपमा राखेर अभिकर्ताले आर्जन गरिरहेको कमिसनमा पनि कब्जा गर्न खोजिएको तिवारी बताउछन् ।
व्यक्तिगत अभिकर्ताले बीमितलाई जे प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर व्यवसाय ल्याएको हुन्छ । अभिकर्ताले आफ्ना आफन्त, साथि भाइलाई प्रतिफलको प्रतिवद्धता सहित पोलिसी ल्याएका हुन्छन् । अभिकर्ताले उनिहरुलाई निमियत सम्पर्क गरेर प्रिमियम भुक्तानीका लागि जानकारी दिन्छन् । साथ साथै म्याचुरिटीको अवस्थामा तथा मृत्यु दाबी भुक्तानीको अवस्थामा कम्पनीलाई छिट्टै दाबी भुक्तानी गर्नु पर्यो भन्दै दवाव दिन्छ । यदि संस्थागत अभिकर्ता मार्फत व्यवसाय भित्राइयो भने ति संस्था पनि तिनै कम्पनी तथा व्यवसायिक घरानाको हुने भएकाले विरोध सहनु नपर्ने भएकाले पनि उनिहरुले बीमा समितिलाई यस्तो निर्देशन ल्याउन सुझाव दिएको अभिकर्ताहरुको विश्लेषण छ ।
बीमा व्यवसाय विस्तारका क्रममा, जनचेतना जगाउनका लागि अभिकर्ताको आवस्यकता थियो । त्यसैले गर्दा गाउँ गाउँमा अभिकर्ताहरु तयार भएका छन् । अभिकर्ताले जीवन बीमा व्यवसाय विस्तारको सम्पुर्ण आधारहरु तयार पारिसके पछि कम्पनी खडा गरेर आफै त्याहि पुग्ने रणनीति अपनाएको तिवारीले आरोप लगाए ।
बीमा कम्पनीहरुले अभिकर्ताले धेरै इन्सेन्टिभ लिने गरेको भन्दै भ्रम फैलाएर अभिकर्ताको बदनाम गर्न खोजिएको उनिहरुले आरोप लगाएका छन् । यदि कम्पनीहरुले नियम विपरित इन्सेन्टिभ वितरण गरिहरेका छन् भने बीमा समितिले नियमन गर्नु पर्छ । तर अभिकर्तालाइ विस्थापित नगर्न उनिहरुको तर्क छ ।
यस्तो कार्य बीमा व्यवसाय तथा राष्ट्रकै हितमा नरहेको अभिकर्ताको भनाइ रहेको छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेर लेखिसकेपछि अव समाजवाद भनेको के हो ? अभिकर्ताको प्रश्न छ ‘राज्यको सम्पुर्ण अर्थतन्त्र पूँजीपतिको हातमा सुम्पिनु समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हो ? ’
एउटा श्रमिमकले खाइपाइआएको पारिश्रमिक घुमाइफिराई तिनै पूँजीपति वर्गको मुखमा पुर्याउनु आफैमा संविधान विरोधी काम भएको अध्यक्ष तिवारीले बताए । यदि उनिहरुलाई लाइसेन्स दिने हो भने पुरै बीमा उद्योगमा बदमासी गर्ने उनले संका व्यक्त गरे ।
अहिले विदेशमा गएका लाखौ नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्समा आखा लगाउदै तिनै उद्योगीका रेमिट्यान्स कम्पनी मार्फत बीमा गराएर जवरजस्ती उनिहरुको पैसा कब्जा गर्न खोजिएको तिवारीले आरोप लगाए ।
‘यदि कुनै पनि कम्पनीले संस्थागत अभिकर्ताको लाइसेन्स बाँड्यो भने जिल्ला जिल्लाका शाखा कार्यालय रहने छैनन् । सबै कम्पनीका शाखा काठमाडौंमा फर्किनु पर्नेछ ।’
बीमा समितिको यो निर्देशिकाले लाखौ अभिकर्ताको घर घरमा आक्रोस दन्किरहेको अध्यक्ष तिवारीले बताए । अहिलेसम्म राज्यको नीतिनियमलाई मानेर घर बाहिर ननिस्की सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यम र फोन मार्फत विरोध गरिरहेको उनले जानकारी दिए । भोलि अवस्था समान्य हुने वित्तीकै लाखौ अभिकर्ता सडकमा उत्रिने तिवारीले जनाए । उनले भने ‘यदि कुनै पनि कम्पनीले संस्थागत अभिकर्ताको लाइसेन्स बाँड्यो भने जिल्ला जिल्लाका शाखा कार्यालय रहने छैनन् । सबै कम्पनीका शाखा काठमाडौंमा फर्किनु पर्नेछ ।’ बीमा समितिले यो निर्देशिका फिर्ता नलिएसम्म अभिकर्ताहरु आन्दोलनमा कटिबद्ध रहने बताएका छन् ।
बीमा समिति, बीमा कम्पनी र सरकारले कोरोनाबाट पिडित लाखौ अभिकर्तालाई राहात दिनु पर्नेमा बीमा समितिले एक पछि अर्को आहात दिइरहेको अभिकर्ताहरुले दुःख व्यक्त गरेका छन् । हजारौ अभिकर्ताहरु कोरोना सँग लडिरहेको २०-२५ जना अभिकर्ताले अनाहकमा ज्यान गुमाइसकेको उनले जानकारी दिए । उनिहरुलाई अबिलम्ब सहयोगको प्याकेज ल्याउनु पर्ने अभिकर्ताहरुले माग राखेका छन् ।
यहि अभिकर्ताले भित्र्याएको विजनेसबाट बीमा समितिले अर्बौ रुपैयाँको फण्ड तयार पारेको तर तिनै अभिकर्ता समस्यामा पर्दा बेवास्ता गरेको उनिहरुले आरोप लगाएका छन् । बीमा समितिले केहि समय अगाडि असार महिना भित्र कर्जा असुल गर्न निर्देशन दिए पछि अभिकर्ताहरुले आन्दोलन गर्ने धम्कि दिएका थिए । अभिकर्ताको चर्को विरोध पछि बीमा समितिले आफ्नो निर्णयबाट पछाडी हट्नु परेको थियो ।
यस निर्देशनले पनि अभिकर्ताहरु आक्रोसित भएका छन् । यो निर्देशिका फिर्ता नलिएसम्म अभिकर्ताहरुले आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेका छन् ।
