काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बीमाको पहुँच ३३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । तर बजेटमा बीमाको पहुँच बृद्धि गर्ने खालको कुनै ठोस कार्यक्रम भने छैन । बजेटले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय बृद्धि गर्ने खालका केहि कार्यक्रम बाहेक त्यस्तो कुनै प्रोत्साहन मुलक कार्यक्रम देखिदैन ।
बीमाको पहुँच बढाउन बीमा समितिले जीवन बीमा गर्दा आयकरमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको छुट दिन प्रस्ताव गरेको थियो । तर बजेटले समितिको सुझावलाई इन्कार गरेको छ । यस पटकदेखि बजेटले निजी घरको हकमा रु ५ हजारसम्मको बीमा प्रिमियमलाई आयकर प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न दिने व्यवस्था मिलाएको छ । आयकर छुटका लागि केहि हदसम्म घरको बीमा बढ्ने देखिन्छ ।
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्दा बीमा शुल्कमा दिदै आएको छुटलाई घटाएको छ । यस्तो बीमा गर्दा ७५ प्रतिशत बीमा शुल्क सरकारले बेहोर्ने व्यवस्थालाई घटाएर ५० प्रतिशतमा झरेको हो ।
सरकारले यस पटक दुर्घटना बीमालाई बढि प्रोत्साहन दिएको छ । सरकारी कर्मचारीको १० लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा सरकारले गरिदिने भएको छ । त्यस्तै एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा पनि सरकारले गरिदिने भएको छ ।
औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक एवम् कामदारको निःशुल्क सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । सार्वजनिक निकायबाट हुने निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिकको सामूहिक दुर्घटना बीमा अनिवार्य गरिनेछ । जडिबुटी वालीको बीमा गरी प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा बीमा सम्बन्धी व्यवस्थाहरु निम्न छन्
- आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई बीमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। बीमा कार्यक्रमको दिगोपनाको लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु।
- औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक एवम् कामदारको निःशुल्क सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक निकायबाट हुने निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिकको सामूहिक दुर्घटना बीमा अनिवार्य गरिनेछ।
- न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकिएका धान, गहुँ र मकै लगायतका कृषि उपजको भण्डारण गरी आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज एवम् नियमित बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि सहकारी मार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय तह मार्फत २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र, ८९ शीतकक्ष र शीत भण्डार स्थापना गरिनेछ। खाद्य भण्डारण गृहको बीमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेको 15 दिनभित्र अनुदान प्रदान गर्न रु.८४ करोड विनियोजन गरेको छु।
- कृषिमा आधारित उद्यम तथा मूल्य श्रृङ्खला विकासको लागि सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न रु. ७ अर्ब ६० करोड छुट्याएको छु। इच्छुक किसान सहभागी हुनसक्ने गरी कृषि वाली तथा पशुपन्छी बीमाको दायरा विस्तार गरिनेछ। पशु र वाली बीमाको प्रिमियम वापत ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु।
- निर्यातको सम्भावना रहेका बोधिचित्त, रुद्राक्ष, चिराइतो, श्रीखण्ड, पाँचऔंले लगायतका उच्च मुल्ययुक्त वनस्पति र जडिबुटीको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन, प्रमाणीकरण र बजारीकरण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। भौगोलिक सम्भाव्यताका आधारमा वनस्पती एवम् जडिबुटीका नर्सरी विकास गरिनेछ। जडिबुटी वालीको बीमा गरी प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
- मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वनमा रहेका जैविक मार्ग, घाँसे मैदान, सीमसार, प्राकृतिक पोखरी एवम् वासस्थानको संरक्षण गरिनेछ। संरक्षित र मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र वसोवास गर्ने नागरिक र कर्मचारीलाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षति परिपूरण गर्न दुर्घटना बीमा गरिनेछ।
- श्रमजिवी पत्रकारको लागि रु. ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा गरी बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रको आधारमा देश भित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। सञ्चारकर्मीको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि तथा व्यावसायिकता विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ। नेपाल पत्रकार महासंघको निर्माणाधिन भवन सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
- राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोवल बढाई सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। निजामती कर्मचारीको रु. १० लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा र रु. १ लाखको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम वापतको रकम नेपाल सरकारले व्यर्होने व्यवस्था मिलाएको छु।
- बीमा सेवाको दायरा विस्तार गरी आगामी वर्ष न्यूनतम एक तिहाई जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुर्याइनेछ। सार्वजनिक पूर्वाधार र सरकारी तथा निजी भवनको बीमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। निजी घरको हकमा रु ५ हजारसम्मको बीमा प्रिमियमलाई आयकर प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
