पछिल्लो समय बीमा समितिले भटाभटा उजुरीको फैसला गर्न थालेको छ । लामो समय देखि बीमा समिति थन्किएका उजुरीहरुको सुनुवाई गर्दै समितिले फैसला गर्न थालेको हो ।
समितिको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा समितिले ६८ वटा विभिन्न खालका उजुरीको फैसला गरी सकेको छ । समितिले अघिल्लो बर्षसम्म समितिमा परेको उजुरीहरुको फैसला भै सकेको बताएको छ । चालु आवमा समितिमा ७० वटा उजुरी परेका थिए । त्यस्तै अघिल्लो बर्ष समितिमा परेको ८३ वटा उजुरी सहित समितिमा १५३ वटा उजुरीको चाङ थुप्रिएको थियो ।
समितिमा परेको उजुरीलाई जतिसक्दो चाडो फैसाल गरेर पिडितहरुलाई राहत दिने समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बताए । ‘हामीले अघिल्लो बर्षसम्मका सबै उजुरीको फैसाल गरिसकेका छौ । चालु आवको उजुरी तर्फ लाग्छौ । जतिसक्दो छिटो उजुरीको फैसला हुनेछ,’ उनले भने ।
बीमा क्षेत्रको नियामक निकायका रुपमा रहेको समितिलाई अर्धन्यायिक निकायको अधिकार पनि प्रदान गरिएको छ । त्यसैले बीमा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या परेमा विमित वा विमकले बीमा समितिमा उजुरी गर्न सक्दछन् । समितिले गरेको फैसला चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था समेत रहेको छ । त्यस्तै, पिडित पक्षलाई सहज सेवा दिन समितिले उजुरी दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ । कुनै पनि माध्यमबाट समितिमा उजुरी दिन सकिन्छ । यद्यपी धेरै कम व्यक्तिले मात्रै समितिमा उजुरी गरेको पाईन्छ । अधिकांश बीमितलाई समितिले उजुरी दर्ता गर्छ भन्ने समेत थाहा नहुँदा सेवा लिनेको संख्या न्यून भएको समितिले बताएको छ ।
समितिमा परेको मुद्धालाई सबैभन्दा पहिला सहमतिको आधारमा नै टुङगाउने कोशिश गरिन्छ । बीमितले समितिमा उजुरी दिएपछि कम्पनीलाई छलफलमा आउन पहिलो पटक १५ दिने म्याद दिइने समितिले बताएको छ । त्यस्तै, उक्त अवधिमा पनि कम्पनी छलफलमा उपस्थित नभएमा थप ९ दिनको समय दिईन्छ भने तेस्रो पटक ३ दिनको समय दिइन्छ । उक्त अवधिमा पनि कम्पनी छलफलमा उपस्थित नभएमा समिति आफैले थप प्रक्रिया अगाडी बढाउँछ । समितिको मध्यस्थतामा गरिएको छलफलबाट मुद्धाको किनारा नलागेमा समितिको माथिल्लो तहबाट मुद्धाको सुनुवाई हुन्छ । यदि समितिले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा पिडित पक्ष सिधै पुनरावेदन जान सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
