काठमाडौं। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले आज बुधबार औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री रमेश रिजालको उपस्थितिमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षणका लागि छुट्टाछुट्टै समझदारी/सम्झौता गरेको छ।
समझदारी/सम्झौतापत्रमा कोषका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे र प्रतिष्ठानका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ता तथा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्। समझदारी/सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलगायत सहसचिवहरुको उपस्थिति थियो भने कोष, प्रतिष्ठान र बैंकका विशिष्ट पदाधिकारीको समेत उपस्थिति थियो।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० को व्यवस्था बमोजिम बैंकले नवीन प्रविधि एवं सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरेको स्टार्टअप उद्यममा नेपाल सरकारको स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही प्रवाह भएको कर्जाको सुरक्षण कर्जा सुरक्षण नियमावली, २०७५ बमोजिम कोषले गर्नेछ। प्रतिष्ठानले स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा खडा गरेको छुट्टै स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोषबाट बैंकले प्रवाह गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जाको सुरक्षण हुने कार्यविधिको व्यवस्थाबमोजिम समझदारी/सम्झौता सम्पन्न भएको हो।
कार्यविधिको व्यवस्थाबमोजिम बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप उद्यमका लागि अधिकतम रु. २५ करोड रकम प्रवाह गर्नेछ। यस प्रकारको कर्जा कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि, परम्परागत प्रविधि, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तनलगायत विभिन्न १६ क्षेत्रहरुमा प्रवाहित हुनेछ। अधिकतम ५ वर्ष अवधिको स्टार्टअप उद्यम कर्जाको ब्याजदर वार्षिक ३ प्रतिशत हुने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख रहेको छ।
