काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को ३ दशक लामो इतिहासमा पहिलोपटक रिक्त अध्यक्षमा पदपूर्ति गर्न रद्द हुने संघारमा पुगेको छ। सर्टलिस्टमा परेका ५ उम्मेदवारमध्ये ३ जना अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरेसँगै अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया लगभग रद्द हुने संघारमा पुगेको हो। सेबोनको इतिहासमै पहिलोपटक अध्यक्षका उम्मेदवारले अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरेका हुन्।
गत वर्ष पुस २२ बाट रमेशकुमार हमाल सेबोनको अध्यक्ष पदबाट बिदा भएका थिए। अहिले सेबोनमा नवौँ अध्यक्ष भित्र्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित अध्यक्ष नियुक्ति सिफारिस समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाएर गत चैत २५ गते ५ जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो। सर्टलिस्टमा पर्नेहरुमा सेबोनकै कार्यकारी निर्देशकद्वय नवराज अधिकारी र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, नेप्सेका सीईओ कृष्णबहादुर कार्की, तत्कालीन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ थिए।
असार २ गते सिफारिस समितिले सर्टलिस्टमा परेकाहरुलाई कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि डाकेको थियो। तर, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अन्तर्वार्ताका गए पनि अन्य उम्मेदवार गएनन्। नगएका उम्मेदवार आज असार ५ गते फेरि डाकिएको थियो। तर, आज पनि ती ३ उम्मेदवार अन्तर्वार्तामा सहभागी भएनन्। उनीहरुले बहिष्कार गरे।
सेबोनका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी सेबोनको इतिहासमा पहिलोपटक सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरुले अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएको बताए। ‘यसअघि आठौँ अध्यक्षसम्मको नियुक्ति प्रक्रिया सहज ढंगले पूरा भएको थियो’, उनले भने, ‘तर, यसपालि ५ उम्मेदवार ३ जना अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएपछि अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नै के हुने हो भन्ने स्थितिमा पुगेको छ।’
किन भयो बहिष्कार ?
सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारमध्ये अधिकारी, कार्की र चापागाईं माओवादी केन्द्रनिकट मानिन्छन्। अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका श्रेष्ठद्वय भने एमालेनिकटका हुन्।
हाल सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरिरहेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छन् भने अर्थमन्त्री वर्षमान पुन छन्। गठबन्धन सरकारमा एमाले पनि प्रमुख घटक हो। सरकार बनाउने र भत्काउनेमा एमालेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ।
स्रोतका अनुसार एमालेले सेबोन अध्यक्षमा सत्यनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। ‘सत्यनारायणलाई नियुक्त नगरेमा सरकार पनि भत्किने एमालेले चेतावनी पनि दिएको छ’, स्रोतले भन्यो।
माओवादी केन्द्र भने सेबोन अध्यक्षमा आफ्नै पार्टीनिकट मान्छेलाई ल्याउन चाहेको थियो। ‘तर, एमालेको अडान र चेतावनीले प्रधानमन्त्रीमाथि ठूलै दबाब परेको देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘अर्थमन्त्री भने एमालेको कुरा नसुन्ने पक्षमा छन्।’
अर्थमन्त्री पुनकै योजनामा ती ३ उम्मेदवारले अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरेको हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ। ‘छनौट समितिले अध्यक्षमा २ जनाको मात्रै नाम सिफारिस गर्न मिल्दैन’, स्रोतले भन्यो, ‘अहिले प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नयाँ प्रक्रिया थाल्ने योजनामा अर्थमन्त्री देखिएका छन्।’
समाधानको उपाय के हुन सक्छ ?
सेबोन स्वायत्त निकाय मानिन्छ । तर, अध्यक्ष पदमा राजनीति नियुक्ति हुने भएकोले सेबोनको यति लामो इतिहासमा पहिलोपटक यस्तो दिन आएको जानकारहरु बताउँछन्। अध्यक्षमा राजनीति नियुक्ति हुने भएकोले नै शेयर बजार नियामक सेबोनले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नसकेको उनीहरुको बुझाइ छ। ‘यो पैसामा खरिदबिक्री हुने पदजस्तो भयो, व्यापारिक स्वार्थ बोकेका मानिसले चाहेको व्यक्ति राजनीतिक आडमा सेबोनको अध्यक्ष हुन्छन्’, एक पुँजीबजार विज्ञले भने, ‘यसरी राजनीतिक आडमा आउने व्यक्तिसँग काम गर्न कर्मचारीहरु पनि हिच्किचाउँछन्, त्यही भएर सोचेजस्तो काम हुँदैन।’
सेबोनमा अध्यक्ष नियुक्ति राजनीतिबाट टाढा राखेर स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले हुनुपर्ने र पुँजीबजार बुझेको व्यक्तिलाई अध्यक्षमा नियुक्ति गर्नुपर्ने ती विज्ञको सुझाव छ। ‘अहिले आमलगानीकर्ता पनि यही माग गरिरहेका छन्’, ती विज्ञले भने, ‘यदि सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्ने हो भने यसअघिका भीमराज ढुंगाना र रमेश हमालकै जस्तो हालत हुनेमा दुईमत छैन। यसले पुँजीबजारको सर्वोच्च संस्थाको भविष्य डामाडोल हुने निश्चित छ।’
