काठमाडौं । सार्वजनिक निर्माणको ठेक्का सम्झौता गर्दा बीमा शीर्षकमा नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट वार्षिक ठूलो रकम दोहोन भइ रहेको तथ्य महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रकाशमा ल्याएको छ । महालेखाको एकसाठ्ठिऔं वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता गर्दा वास्तविक लागतको आधारमा नभइ प्रतिस्पर्धात्मक प्याकेजभित्रै बीमाको खर्च समेत समावेश गर्दा राज्य कोषबाट ठूलो रकम निर्माण कम्पनीले दोहन गर्न पाएका छन् ।
महालेखाले बीमा जोखिम बहनलाइ समेत ठेक्काको प्रतिस्पर्धात्मक प्याकेजमा समावेश गरेका कारण निर्माणाधीन संघीय संसद भवनलगायतका भाैतिक पूर्वाधार निर्माणमा राज्यकोषको चुहावट भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।
वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखाले लेखेकाे छ, ”संघीय संसद भवन निर्माण कार्यको खरिद सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य तथा जनशक्तिको बीमा वापत निर्माण कम्पनी टुण्डी कन्सट्रक्शनले कबोल गरे अनुसार बीमावापत निर्माण व्यवसायीले कबोल गरे अनुसार ७९ लाख ४९ हजार १४२ रूपैयाँ भुक्तानी लिएको छ । कन्सट्रक्शनले पेश गरेको कागजात अनुसार निर्माण तथा जनशक्तिको बीमा गरी ३० लाख ८९ हजार रूपैयाँ मात्र बीमाशुल्क भुक्तानी गरिएको छ । यसरी बीमालाई प्रतिस्पर्धात्मक सूचीमा राखेर दररेट माग गरेका कारण ४८ लाख ५९ हजार थप रूपैयाँ थप भुक्तानी भएको छ।”
बैङ्क कमिशन तथा बीमालाई व्यवस्थाको रूपमा नराखी प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य अंकित गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेकोले ती शिर्षकमा निर्माण व्यवसायीले अस्वाभाविक रकम कबोल गर्ने गरेको र वास्तविक खर्च न्यून हुने साथै मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने शीर्षकमा समेत सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी दिने लगायतका जोखिम रहेको टिप्पणी प्रतिवेदनमा गरिएका छन् । महालेखाले सुझाव सहित भनेको छ, बैङ्क कमिशन, बीमा खर्च जस्ता विषयलाई खर्च व्यवस्थाको शिर्षकमा समावेश गरी वास्तविक लाग्ने खर्च रकममात्र भुक्तानी हुने गरी सम्झौता गर्नुपर्छ।
