इन्स्योरेन्स खबर/काठमाडौं: नेपाल र भारतको खुल्ला सिमाना तथा नेपाली बिमाको पहुँच नपुगेको कारण नेपालको बिशेष गरि तराई भेगमा भारतीय बिमा कम्पनीहरुमा बिमा गराउने प्रचलन बढ्दो छ, तर यो कुरा गैर-कानुनी हो भन्ने कुरा बिमा गराउने अभिकर्ता र बिमा गर्ने बिमित दुवैलाई जानकारी नभएको पाईएको छ। नेपालमा बिमाको चेतना स्तर काम हुनु नै भारतीय बिमा कम्पनीहरुको लागि बजार विस्तारको आधार बनेको छ। बिमा गर्ने बिमितलाई यो बिषयमा अनबिग्यता हुनु नौलो कुरा नभए पनि बिमा अभिकर्तालाई समेत यो कुरा को सामान्य जानकारी सम्म नहुनु बिडम्बना नै भन्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । अझै अचम्मको कुरा, भारतीय बिमा कम्पनीमा बिमा गराउने अधिकांश अभिकर्ता नेपाली नै रहेका छन् ।
तर अब भने सरकारको निर्देशनमा बिमा समितिले स्वदेशी बिमा बजारलाई विस्तार गर्नुका साथै विदेशी कम्पनीको गैरकानुनी बिमा नियन्त्रण गर्ने तयारी थालेको हो। विदेशी बिमा कम्पनीहरूले गर्ने बिमामार्फत बर्सेनि ठूलो रकम मुलुकबाट बाहिरिरहेको समयमा बिमा समितिले निरुत्साहित गर्ने गृहकार्य सुरु भएको जनाएको हो ।
‘सीमावर्ती क्षेत्रमा गैरकानुनी रूपमा भइरहेको बिमा कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न र यसअघि खरिद भएका बिमालेखहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउन गृहकार्य सुरु गरेका हौं,’बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले भने । कानुनी रूपमा नेपाली भू–भागमा विदेशी कम्पनीहरूले बिमाको कारोबार गर्न पाइँदैन । ‘विदेशी बिमालेख खरिद गर्नु गैरकानुनी भएकाले आउँदा दिनमा तिनलाई नियन्त्रण गर्ने र यसअघि जारी भएका बिमालेखलाई नियमनको दायरामा ल्याउने हाम्रो उद्देश्य हो,’ चापागाईंले भने ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गत नेपालमा जस्तै भारतमा पनि केवाईसी (ग्राहकको पूर्ण परिचय) लागू भएकाले अब भारतीय कम्पनीहरूको बिमालेख किन्न भारतीय परिचयपत्र चाहिन्छ । यो व्यवस्थाअनुसार ठूलो रकमको बिमा दाबी भुक्तानी बैंकमार्फत गर्नुपर्छ । यसकारण भारतीय बिमा कम्पनीबाट दाबी भुक्तानी पाउन भारतीय बैंकमा खाता हुनुपर्छ । खाता खोल्न परिचयपत्र भारतीय आधार कार्ड, भारतीय पान कार्ड जस्ता परिचयपत्र चाहिन्छ, जुन कुरा नेपाली नागरिक सग सम्भब हुदैन, यस्तो अवस्थामा खाता नभए दाबी भुक्तानीबापतका ठूलो रकम नपाइने सम्भावना रहन्छ ।
मुलुकभित्र विदेशी कम्पनीको बिमालेख खरिदबिक्री गर्नु गैरकानुनी हो । यसले एकातिर मुलुकबाट ठूलो पुँजी बाहिरिन्छ भने अर्कातिर दाबी भुक्तानीमा पनि समस्या आउन सक्छ ।अर्को तिर बिमा बापत जम्मा हुने प्रीमियम रकमबाट राष्ट्रिय बचत तथा राष्ट्र निर्माणका पुर्बाधारहरुमा लगानी गरि राष्ट्रलाई सम्मुन्नत बनाउन सकिन्छ, तसर्थ बिमित तथा बिमा अभिकर्ताका साथै सम्पूर्ण नागरिकहरु सचेत हुनु जरुरी छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा भइरहेको गैरकानुनी बिमा कारोबार नियन्त्रणका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिमा समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । बिमा समितिका ५०औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले उक्त निर्देशन दिएका हुन् । ‘स्वदेशी भूमिमा विदेशी बिमा कम्पनीहरूले पोलिसी बिक्री गर्नु गैरकानुनी हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि ठूलो कारोबार भइरहेकाले यस्तो गतिविधि रोक्नका लागि आगामी एक वर्षभित्रै नीतिगत व्यवस्था गरियोस्,’ उनले भने । विगत लामो समयदेखि सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय बिमा कम्पनीहरूका बिमा पोलिसी कारोबार हुँदै आएको जनाउँदै त्यसलाई निमूर्ल पार्न ढिलो भइसकेको उनले बताए ।
विगत लामो समयदेखि नेपाल र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय बिमा कम्पनीहरूले बिमालेख बिक्री गर्दै आएका छन् । बिमाबाट मात्र वार्षिक ठूलो रकम बाहिरिँदै आएको बताइएको छ । तर, कतिले विदेशी कम्पनीबाट बिमा गरेका छन् ? बिमांक र बिमा शुल्क कति हो ? लगायत आधिकारिक तथ्यांक कसैसँग पनि छैन ।
