काठमाडौं । भारतमा राष्ट्रिय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC एनसीडीआरसी) ले बीमाशुल्क किस्ता भुक्तानीमा विलम्ब भए पनि मृत्यु दाबी भुक्तानी दिनका लागि भारतीय जीवन बीमा निगमलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगको सभापति सदस्य सुदिप अल्हुवालियाले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम एकजना बीमित कर्मचारीका लागि रोजगारदाता आफैंमा अभिकर्ताको हैसियतमा रहने भएकाले बीमाशुल्क भुक्तानी नगरेको भए पनि बीमितको हित सुरक्षित गरिएको हुनुपर्ने सिद्धान्तअनुसार दाबी भुक्तानीको आदेश दिएका हुन् । (As per the Supreme Court, an employer is an agent of the insurer, the interest of the life assured needs to be protected).
१५ मे २०२४ मा भएको आदेशमा भनिएको छ कि, “सर्वोच्च अदालतको धारणा छ कि यस्तो अवस्था (रोजगारदाताले नै कर्मचारीको बीमा गरिदिएको ) मा रोजगारदातालाई बीमकको अभिकर्ताका रूपमा लिइन्छ र बीमाअन्तर्गत स्पष्ट रूपमा बीमितको हितको रक्षा गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।”
एनसीडीआरसीले तेलंगाना राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगको आदेशको विरूद्ध बीमा निगमको अपीलको सुनुवाई गरिरहेको थियो। राज्य आयोगले एलआईसी र रोजगारदातालाई भुक्तानी गर्न निर्देशन दिने जिल्ला आयोगको आदेशलाई सदर गरेको थियो।
श्रीमानको मृत्युपछि बीमाङ्क रकम नपाउँदा मृतककी श्रीमती पिताला पोचम्माले जिल्ला आयोगमा उजुरी दिएकी थिइन् । त्यहाँ उनको पक्षमा निर्णय भएपछि रोजगारदाता र बीमक दुबै राज्य आयाेगमा पुनरावेदन गर्न पुगेका थिए ।
एलआईसीका अनुसार मृतकले कम्पनीबाट स्वेच्छिक अवकाश लिएपछि रोजगारदाताले उनको बीमाशुल्क किस्ता तिर्न बन्द गर्यो र बीमालेख व्यतित(ल्याप्स) हुन पुग्यो । बीमालेख व्यतित भएकै अवस्थामा बीमितको निधन भएको थियो ।
आयोगले बीमा निगमविरूद्ध राजीवकुमार भास्करको मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार कुनै पनि रोजगारदाताले बीमकको अभिकर्ताका रूपमा काम गर्छ र फलस्वरूप रोजगारदाताले अवकाश भएको जानकारी गराउन वा बीमाशुल्क भुक्तानी नियमित गर्न गरेको कुनै पनि गल्तीका लागि कर्मचारीलाई दण्डित गर्न सकिँदैन।
आयोगले भनेको छ, ‘बीमा निगमले सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको यस्तो नजिरको प्रतिवाद गर्न कुनै अन्य अदालती निर्णय वा जिकीर प्रमाणका रूपमा पेश गर्न सकेको छैन । तसर्थ, निगमको निवेदनलाई अस्वीकार गर्दै निगम र रोजगारदाता दुबैले मृत्यु बीमा दाबी भुक्तानीवापतको दायीत्व बहन गर्नुपर्छ ।’
