काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको अनिवार्य जीवन बीमा गरिदिन सुझाव दिएको छ । यदि सरकारले राष्ट्र सेवक कर्मचारीको सावधिक आजीवन जीवन बीमा गरिदिने हो भने भविष्यमा ठुलो आर्थिक भारबाट बच्न सक्ने प्राधिकरणको सुझावमा उल्लेख छ ।
जीवन बीमा गर्दा हरेक वर्ष बीमा शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्छ । यस्तो बीमा शुल्कमा राज्यले निश्चित प्रतिशत अनुदान दिने हो भने भविष्यमा कर्मचारीहरुले एकमुष्ठ रुपमा मोटो रकम हात पार्नुका साथै सुरक्षित हुने अवसर पनि प्राप्त गर्छन् । तर अहिलेको आर्थिक संकटको समयमा मन्त्रालयले यस विषयलाई के गर्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।
प्राधिकरणले यस वर्षदेखि सरकारी सम्पत्तीको बीमा गर्न पर्ने भन्दै बजेटमा सुझाव दिएको छ । राज्यले जोखिम बोकेर बस्नु भन्दा जोखिम हस्तातरण गर्ने हो भने भविष्यमा ठुलो ठुलो क्षतिको दायित्व बहन गर्नु पर्ने अवस्था आउने प्राधिकरणको सुझापत्रमा उल्लेख छ ।
बजेटमा सरकारलाई विभिन्न दुर्घटनाबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुदान रकमलाई बीमामा परिणत गरिदिन सुझाव दिइएको छ । यदि सरकारले अनुदान दिनु पर्ने सम्भावित क्षेत्रको बीमा गरिदिने हो भने भोलिका दिनमा सहज हुने र राज्यको भार कम हुनेछ । वर्षेनी राहातमा खर्चिने पैसालाई बीमामा प्रयोग गर्न प्राधिकरणले सुझाव दिएको हो ।
यस वर्ष प्राधिकरणले बीमा गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्मको कर छुट पाउने सुविधाका लागि प्रस्ताव गरेको छ । गत वर्ष पनि एक लाख रुपैयाँको कर छुट पाउने सुविधाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको भएता पनि २५ हजारबाट ४० हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो । यदि एक लाख मात्रै छुट पाउने व्यवस्था गरिदियो भने बीमाको दायरा थप फराकिलो हुँदै जानेछ ।
बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमाका लागि दिदै आएको अनुदान रकममा निरन्तरता दिन सुझाव दिइएको छ। यस्तो रकम केन्द्रिय सरकार मार्फत भन्दा पनि स्थानीय तहबाट विनियोजन हुने गरी संरचना परिवर्तन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
