काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि विकास बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूलाई जरिवाना सहित कारबाही गरेको छ । कृषि विकासले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेको पाइएको छ । निर्देशनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई २० लाख रुपैयाँ बराबरको जरिवाना तिराएको छ ।
त्यस्तै विपन्न वर्ग क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै बैंक अफ काठमाण्डूलाई २ करोड ११ लाख ८५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्थान नियमन विकागले रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरुमा कारोबार गरेको पाइएकोले प्रभु बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, कुमारी बैंक र प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई एक पटकलाई सचेत गराएर छाडेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकिकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं. १५(३) (८) मा भएको व्यवस्था बमोजिम एक पटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात प्रिमियम दर बृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः बृद्धि हुने जुता योजना लागू गर्न पाईने छैन भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ११ को उपदफा २ खण्ड क बमोजिम हिमालय बैंक, सनराइज बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र मेगा बैंकलाई सचेत गराएको छ ।
आधार व्याजदर भन्दा कममा कर्जा प्रवाह भएको पाइए पछि सन राइज र मेगा बैंकका सञ्चालकलाई पहिलो पटकका लागि सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सनराइज बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अवकास हुदा थप सेवा सुविधा दिएको पाइएको छ । यस्तो काम अवदेखि नगर्न सञ्चालकलाई सचेत गराइएको छ ।
मेगा बैंकले केहि कर्जाहरु विगत तीन चार वर्षदेखि नियमित नभै कर्जा नविकरण हुन नसकेका र कर्जाहरुको कुनै पनि विवरण समेत अध्यावधिक नभएको अवस्थामा बैंकले पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कामय नगरी निरन्तर कर्जा भुक्तानी सीमा बढाएको भन्दै यस्तो नगर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई एक पटकका लागि सतेत गराइएको छ ।
