काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, अध्यादेश आइतबार जारी गरेका हुन्। गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो अध्यादेश पारित गरेको थियो।
राष्ट्रपति पौडेलबाट अध्यादेश जारी भएसँगै अब सहकारी नियमन आयोग गठन गर्ने बाटो खुलेको छ। अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरुको नियमनका लागि ‘सहकारी नियमन आयोग’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
नियमन आयोग ५ सदस्यीय हुने प्रस्ताव गरेको छ। आयोगमा एकजना अध्यक्षका अतिरिक्त एकजना विज्ञ, एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
