सञ्चालककै सम्पति बिमा गरी वास्तविक क्षतिभन्दा बढी भुक्तानी गरेको ठहर गर्दै युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बिमा समितिले शुक्रबार कारबाही गरेको छ । समितिले उच्च अदालत पाटनबाट मंसिर १२ गते भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै कम्पनीको अग्नि बिमा व्यवसायमा रोक लगाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
समितिले शुक्रबार कम्पनीलाई पत्राचार गर्दै बिमित इओएल प्रालि, सिजी इम्पेक्स, सिजी इलेक्ट्रोनिक्ससँग सम्बन्धित पाँचवटा बिमा दाबीको सम्बन्धमा बढी भुक्तानी दिएको रकम अविलम्ब असुलउपर गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । साथै, बिमकको संस्थागत सुशासनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्दै युनाइटेडको अग्नि बिमा व्यवसायमा रोक लगाएको छ । बिमकका जोखिमांकन विभाग प्रमुख प्रवीणकुमार कोइराला, दाबी विभाग प्रमुख गोपालप्रसाद सर्राफ र दुई सर्भेयरलाई जनही ३–३ हजार जरिवाना गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, अभिकर्ता मनोहर पाध्यको इजाजतपत्र खारेज गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
भएको के थियो?
०६९ असोज २९ गते काठमाडौंको सतुंगलस्थित सिजी कम्पनीअन्तर्गतका तीनवटा इलोक्ट्रोनिक्स उद्योगको गोदाममा आगलागी भएको थियो । पाँचवटा बिमा पोलिसीअन्तर्गत करिब ८५ करोड बिमांकबराबरको सम्पत्तिमा भएको आगलागीमा सर्भेयरले ५८ करोड ७ लाख ३३ हजार रुपैयाँको क्षति भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही आधारमा युनाइटेडले अग्रिम भुक्तानीस्वरूप सिजीलाई ३८ करोड १८ लाख १७ हजार भुक्तानी गर्यो । तर, इन्स्योरेन्सले अनियमितता गरेको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि समितिले छानबिन समिति गठन गर्यो । सो समितिले दाबीको मूल्यांकन ३४ करोड ९६ लाख १९ हजार मात्र देखायो । समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै समितिले सिजीले लिएको रकमबाट बढी भएको ३ करोड २१ लाख ९७ हजार फिर्ता लिन युनाइटेडलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, समितिले गरेको सो निर्णय चित्त नबुझेपछि सिजी र युनाइटेडले ०७१ मा समितिको निर्णयविरुद्ध समितिमा नै उजुरी दिएको थियो ।
समितिले पहिले नै निर्णय गरिसकेको भन्दै सिजी कम्पनीको उजुरीलाई खारेजी गरेको थियो । समितिबाट उजुरी खारेज भएपछि सिजी कम्पनी, युनाइटेड र कारबाहीमा परेका कर्मचारीलगायतले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हालको उच्च अदालतमा पाटन)मा बिमा ऐन २०३९ को दफा ३७ बमोजिम ०७२ सालमा उजुरी दिएका थिए । कम्पनीहरूले उजुरी दिएसँगै अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै सिजी कम्पनीलाई दाबी भुक्तानी गर्दा बैंक ग्यारेन्टी गरेर मात्रै भुक्तानी गर्न युनाइटेडलाई निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार बैंक ग्यारेन्टी राखेर युनाइटेडबाट थप २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिएको थियो । तर, ०७४ मंसिरमा उच्च अदालत पाटनले बिमा समितिकै निर्णयलाई सदर गर्यो । उच्च अदालतले युनाइटेडबाट बैंक ग्यारेन्टी गरी लिएको रकम ब्याजसहित फिर्ता दिन सिजीलाई आदेश दिएको छ ।
