काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकका सञ्चालक समितिले बैठकले मौद्रिक समीक्षा पारित गरेलगत्तै आज साँझ सार्वजनिक गरिएको छ। समीक्षा केही लचिलो आएको छ। तर, समीक्षामार्फत शेयर लोनमा लगाइएको क्याप हट्ने लगानीकर्ता अपेक्षा पूरा भएन।
समीक्षामार्फत असल कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाइएको छ। असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
मूल्य वृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको भएतापनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भएका कारण आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत राखिएको छ।
यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधारदरसँग आबद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ। अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यक्तिगत सवारीसाधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ। ननडेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको मौद्रिक नीतिबाट मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा थप सहयोग पुग्नगई नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा सहयोग पुर्याउने मौद्रिक नीति सुझाव समितिलगायत सबै सरोकारवालालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा सदाझैँ सबैको सहयोग रहने केन्द्रीय बैंकको विश्वास रहेको छ।
