काठमाडौं । लघुवित्त संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्तको क्षेत्रमा सम्बोधन गर्न्र १६ बुँदे सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लघुवित्त क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिएर हेर्न आग्रह गरेको छ।
संघले लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरु मार्फत करिव ४६ लाख सदस्यहरुलाई प्रत्यक्ष वित्तिय सेवा दिइरहेको, करिव २० हजार जना प्रत्यक्ष कार्यरत कर्मचारी रहेकाले बैकिङ जनशक्ति सृजना गर्न र आम समुदायमा वित्तिय पहुँच पुराउन महत्वपूर्ण भूमिक खोलिरहेको हँदा यस क्षेत्रलाई पनि बिशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको हो ।
त्यस्तै संघले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा बढी भएको लाभांशको २५ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा राख्नुपर्ने प्रावधान न्योचित नभएको भन्दै यो व्यवस्थालाई संसोधन गर्न माग गरेको छ ।
लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुका लागि आवश्यक वित्तिय श्रोत बृद्धि गर्न छुट्टै लघुवित्त कर्जा कोषको स्थापना र कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, वीमा कम्पनीहरु जस्ता निकायबाट थोक कर्जा लिन पाउने ब्यवस्थापन हुन पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।
लघुवित्त संस्थाहरुको लगानी योग्य श्रोतको अभाव भइरहेका सन्दर्भ तथा सदस्यहरुको समुन्नतीका लागि बचत बृद्धि गर्न, सर्वसाधारणबाट विविध बचत खाता मार्फत बचत संकलन गर्ने ब्यवस्था समावेश गर्न उपयुक्त हुने भन्दै उक्त व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
हाल सृजना भएको भौतिक दुरी कायम गरि कार्य गर्नु पर्ने अवस्था लामो समय सम्म रहन सक्ने देखि देखिएकाले लघुवित्तमा समुह बैठक, भुक्तानी, बचत संकलन लगायतका कार्यहरु गर्ने मोडालिटीमा परिमार्जन गर्न आवश्यक भएकाले हालको ग्रामिण मोडेल सम्बन्धी ब्यवस्था परिमार्जन गर्न समेत माग गरेको छ ।
उक्त कार्यक्रममा संघका उपाध्यक्ष भगवती चौधरी, संघीय सांसद निरु पाल, संघका अर्का उपाध्यक्ष मणिकरत्न शाक्य, चौतारी माइक्रोफाइनान्सका सस्थापक सदस्य शोभाखर अधिकारीलगायतको उपस्थिती थियो ।
