काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पठाएको रायले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नै रद्द हुने देखिएको छ।
अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले गत असार २ गते सर्टलिस्टमा परेका ५ जना उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो। तर, तीमध्ये २ जनामात्रै अन्तर्वार्ता दिन गएका थिए भने बाँकी ३ जनाले बहिष्कार गरेका थिए। त्यसपछि समितिले नआएका ३ जनालाई फेरि असार ५ गते अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो। त्यस दिन पनि ती ३ उम्मेदवार अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरे।
धितोपत्र ऐनमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि कम्तीमा ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, २ जनाले मात्रै अन्तर्वार्ता दिएपछि समितिले अब अगाडि कसरी बढ्न सकिन्छ भन्ने विषय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागेको थियो।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट हालको ऐनमा कम्तीमा ३ जना उम्मेदवारमा मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले सोहीबमोजिम गर्न सुझाव दिएको छ। ‘३ जना उम्मेदवार नपुगेको अवस्थामा प्रक्रिया नै रद्द गर्न पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अर्को सुझाव दिएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द हुन सक्ने देखिन्छ।’
सर्टलिस्टमा परेका धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठले मात्रै कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता दिएका थिए। अन्य उम्मेदवारहरु धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का सीईओ कृष्णबहादुर कार्की र तत्कालीन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले अन्तर्वार्ता बहिष्कार गरेका थिए।
समितिले आवेदन दिएका १९ जनामध्ये ५ जनाको नाम गत चैत २५ गते सर्टलिस्ट गरेको थियो।
