काठमाण्डाै । भारत सरकारले लागू गरेकाे ठूलाे बीमांककाे बीमाशुल्क भुक्तानीमा कर छुटकाे सुविधा खारेजी गर्ने निर्णय फिर्ता लिन जीवन बीमा कम्पनीहरूले आग्रह गरेका छन् । भारत सरकारले १ अप्रिलदेखि शुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्ष २०२३।२४ का लागी सार्वजनिक गरेकाे बजेट वक्तव्यमा जीवन बीमालेखकाे कूल प्रतिफलमा कर लगाउने निर्णय सार्वजनिक गरेकाे थियाे।
गत फेब्रुअरी १ मा २०२३/२४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले जीवन बीमालेकाे कूल बीमाशुल्क भारु ५ लाख (८ लाख रुपैयाँ ) बीमा अवधिकाे समाप्तीमा बीमितले प्राप्त गर्ने बीमांक र बाेनश रकम सहितकाे लाभमा कर छुट नदिइने घाेषणा गरेकी थिइन् । अप्रिल १, २०२३ देखि जारी गरिएका जीवन बीमालेखकाे हकमा याे व्यवस्था लागू हुने घाेषणासँगै जीवन बीमा कम्पनीलाई सकसमा पारेकाे छ।
भारत सरकारले ५ लाखकाे सीमा परिमार्जन गर्न इच्छुक देखिएकाे छैन,किनकी यसले उच्च व्यक्तिगत मूल्य भएका बीमितलाई मात्र असर गर्छ र सर्वसाधारणलाई होइन,” एक भारतीय अधिकारीले भनेकाे इण्डियाटाइम्सले उल्लेख गरेकाे छ। सरकारले प्रस्तुत गरेकाे बजेट संसदबाट पारित हुन बाँकी रहेकाे छ।
बीमाशुल्क भुक्तानीमा कर छुट खारेजीकाे प्रावधानले भारतीय बजारमा लगानीकाे दीर्घकालीन दृष्टीकाेणले बिक्री हुने बचत प्रकृतिकाे सावधिक बीमा याेजनाभन्दा म्यादी बीमा याेजनाहरूकाे माग बढ्ने संभावना देखिएकाे छ।
