काठमाडौं । बीमा समितिको पछिल्लो गतिविधिका कारण अर्थमन्त्रालय रुष्ट बन्न पुगेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मुख्य प्राथमिकतामा राखेको कोरोना बीमालाई बीमा समितिले बजेटमाथि छलफल सुरु भएकै दिन स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरु बीमा समितिका उच्च अधिकारीसँग रुष्ट हुन पुगेका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट भाषणको क्रममा कोरोना बीमालाई कोरोना महामारीबाट सरकारी कर्मचारी, र जनतालाई राहत दिने औजारको रुपमा अघि सारेका थिए । नेपाल सरकारका करिब ७ लाख कर्मचारीको कोरोना बीमा गर्ने तथा सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा ५० प्रतिशत बीमा शुल्क अनुदान दिएर जनतालाई राहत दिने बजेट बक्तव्यमा घोषणा गरिएको थियो । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि जेठ २३ गतेदेखि छलफल हुँदै थियो । तर, हठात जेठ २२ गते बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको लहैलहैमा लागेर कोरोना बीमा स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो । सबै कम्पनीलाई निर्देशन जारी गर्दै शुक्रबारदेखि कोरोना बीमा स्थगित गर्नु भन्ने निर्देशन दिइयो । जबकी संसदमा शुक्रबारदेखि नै बजेटमाथि छलफल चल्दै थियो ।
बीमा समितिको यस्तो निर्णयले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा मात्रै गम्भिर संकटमा परेनन्, बजेट बनाउने कार्यमा खटिएकाहरु अर्थसचिवदेखि उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिका जिम्मेवार अधिकारीमाथि समेत दवाव पर्यो । बजेटमा राहत दिने औजारको रुपमा प्रयोग गरिएको कोरोना बीमाको पोलसी नै बन्द भएपछि अर्थमन्त्रालय गम्भिर नैतिक संकटमा पर्नु स्वाभाविक नै थियो ।
अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार बीमा समितिको निर्णयपछि मन्त्रालयका हंगामा नै मच्चियो । कोरोना बीमा पोलिसी बन्द गरिएसँगै सरकारमाथि नैतिक संकट पर्ने भएकोले सरकारले बीमा समितिबाट गम्भिर असहयोग गरेको अनुभव गर्यो । लगत्तै बीमा समितिको परिपक्व निर्णय सच्याउने विषयमा अर्थमन्त्रालयले पहल सुरु गर्यो । सोही दिन साँझ बीमा समितिका पदाधिकारीसँग अर्थमन्त्रालयले छलफल गर्यो । कारण सोध्यो, अवस्थाबारे अपडेट लिएर बिहिवार मध्यरातिसम्मै सो सम्बन्धमा अर्थमन्त्रालयले छलफल चलायो । शुक्रबार विहानैदेखि सुरु भएको छलफल मध्यान्ह १२ बजेतिर बल्ल निष्कर्षमा पुग्यो, संसदमा बजेटमाथि छलफल सुरु भइसकेको थियो । यता, बीमा समितिले पनि कोरोना बीमा पुनः सुचारु गरेपछि कोरोना बीमा स्थगित काण्ड टर्यो ।
उक्त घटनामा बीमा समिति बीमा कम्पनी र अर्थमन्त्रालयको दोहोरो दवावको चेपुवामा पर्यो । असहज अवस्था सिर्जना भएपछि अन्ततः बीमा समितिले समेत जोखिम बहन गर्ने गरी कोरोना बीमालाई २० घण्टापछि पुनः सुचारु गर्न बाध्य भयो । सरकारले साढे तीन अर्र्बभन्दा माथिको जोखिम वहन गर्ने भनिएपनि जनरल अण्डर स्टाण्डिङ मात्रै भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ, हालसम्म लिखिम सहमति भने भएको छैन ।
