काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा शरद ओझा नियुक्त भएका छन्।
मन्त्रिपरिषदको आज बसेको बैठकले ओझालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। योसँगै प्राधिकरणको इतिहासमै कान्छो अध्यक्षका रुपमा ओझा नियुक्त भएका छन्। उनी पूर्वपत्रकार पनि हुन्।
अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारद्वारा गठित सिफारिस समितिले कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तापछि सर्टलिस्टमा परेका ५ जनामध्ये ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता फागुन १० गते अर्थ मन्त्रालयमा गरिएको थियो।
समितिको गत फागुन ४ गतेको निर्णयानुसार सर्टलिस्टमा कमलप्रसाद रेग्मी, चिरिञ्जीवी चापागाईं, दामोदर बसौला, रामशरण पुडासैनी र शरद ओझा परेका थिए। कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तापछि प्राप्त अंकका आधारमा पहिलो नम्बरमा शरद ओझा, दोस्रोमा रामशरण पुडासैनी र तेस्रोमा दामोदर बस्यौलाको नाम सिफारिस गरिएको थियो।
मन्त्रिपरिषदको बैठक सोमबार साँझ बालुवाटारमा बसेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ओझालाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। सम्भवतः ओझाले भोलि प्राधिकरणको अध्यक्षको शपथ ग्रहण गरेर कार्यभार सम्हाल्नेछन्।
ओझा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक बसौला र नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष पुडासैनीलाई पछि पार्दै अध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन्। ओझासँग सञ्चार, वकालत र कर्पोरेट क्षेत्रमा उच्च व्यवस्थाकीय तहमा समेत गरी १२ वर्षको अनुभव रहेको छ। उनी कानुन व्यवसायी तथा व्यवस्थापन कलेजका अध्यापक पनि हुन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका लागि विज्ञका रुपमा कार्य गरेका ओझा पर्यटन नीति २०८१ निर्माणमा संलग्न रहनुका साथै नीतिगत तथा कानुनी परामर्शदाता रहेका थिए। व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर ओझाले कानुन र व्यवस्थापनमा स्नातक गर्नुका साथै पत्रकारिता अनुभव पनि बटुलेका छन्।
आर्थिक पत्रकारका रुपमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्य गरेका ओझाले एपेक्स कलेज, राजधानी कलेज, इम्पेरियल कलेज, सायम कलेज, बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इन नेपाल, इन्टरनेसनल बिजनेस एन्ड इन्टरप्रेनियरसिप विषय र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)– पर्यटन नीति तथा योजना विषय अध्यापन गर्दै आएका थिए।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर–८ का ३३ वर्षीय ओझाले व्यावसायिक कानुन, वित्त नीति, मौद्रिक नीति, राजस्व प्रशासन, अर्थतन्त्र विश्लेषणमा विशेषज्ञता हासिल गरेका छन्।
