काठमाडौं । झण्डै सात वर्ष अघि जीवन बीमा कम्पनीको इजाजतको रेस बाट बाहिरिन बाध्य भएको स्टाण्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्सलाई पुनः ब्युँताउने प्रयास शुरू भएको छ। जीवन बीमकको इजाजत प्राप्त गर्नका लागि १० अर्ब रूपैयाँ चुक्ता पूँजीको प्रतिबद्धता सहित लगानीकर्ताहरू कस्सिएका छन्।
प्रारम्भिक चरणमा संस्थापकको तर्फबाट ७० प्रतिशत बराबर ७ अर्ब रूपैयाँ चुक्ता पूँजी लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बाँकी ३० प्रतिशतवापत हुने ३ अर्ब रूपैयाँ पूँजी सर्वसाधारणमा शेयर(आइपिओ) जारी गरेपछि जुटाउने योजना छ।
नेपाली बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी चाैधरी समूहले अघि सारेको स्टाण्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्समा साझेदारका रूपमा पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ सहित सत्तारूढ दलका केही नेताको अप्रत्यक्ष लगानी रहने गरी संयुक्त लगानीमा नयाँ कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी रहेको सम्बद्ध श्रोतको दाबी छ। प्रस्तावित स्टाण्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्ससँग चाैधरी समूहको नाम जोडिंदै आएपनि चाैधरी समूहले औपचारिकरूपमा यसबारे जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन ।
नेपालमा बैंक, रेमिट्यान्स, डिजिटल वालेट र निर्जीवन बीमा कम्पनी पनि सञ्चालन गरिरहेको भएपनि चाैधरी समूह अन्तर्गत जीवन बीमा कम्पनी छैन। निर्जीवन बीमक, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा चाैधरी समूहको लगानी छ। स्टाण्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्स सञ्चालनका लागि २०७४ साल अघि देखि नै प्रस्ताव अघि सारिए पनि यसले मूर्तरूप लिन सकेको छैन ।
यसैबीच प्रस्तावित कम्पनीको व्यवस्थापकीय नेतृत्व सम्हाल्नका लागि योग्य उम्मेदवारको खोजी पनि शुरू भइसकेको जानकारले बताए । उनीहरूको भनाईमा जीवन बीमा कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालि सकेका पूर्व सिइओहरूलाई प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ इजाजतमा नगदै घुस
बीमा कम्पनीको इजाजत वितरणमा घुस रकमको ठूलो लेनदेन हुने गरेको छ। २०६४ र २०७४ साल दुबैमा इजाजत पत्र दिलाउनका लागि सकृय भएका एक बीमकका अनुसार घुस रकमको जोहो नगदमै गरिएको थियो। संस्थापक शेयर धनी हुन इच्छुकले अंकित मूल्य रू १ सयका अतिरिक्त घुस वितरणका लागि तय भएको थप रकम नगदै भुक्तानी गर्न कबुल गरेको अवस्थामा मात्र संस्थापक शेयरधनीका रूपमा सहभागि गराइएका थिए। त्यस बेला घुसवापत प्रति कित्ता रू ५ का दरले संकलन गरिएको थियो।
२०७४ सालमा नयाँ जीवन बीमा कम्पनीको इजाजत दिलाउने धन्दामा लागेहरूले संस्थापक शेयरधनीबाट अंकित मूल्यका अतिरिक्त थप २० रूपैयाँका दरले प्रिमियम(घुसवापतको खर्च) समेत प्रति कित्ता रू. १२० का दरले नगदै संकलन गरेका थिए । पुनर्बीमा कम्पनीको इजाजत पत्र वितरणमा पनि घुसको ५० देखि ६५ रूपैयाँसम्मका दरले घुस संकलन गरिएको चर्चा छ।
