काठमाडौं । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघले खाइपाइआएको सेवा सुविधा कटौती गर्न थालिएको भन्दै बचाउको माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका छन् । अभिकर्ताहरुले प्रस्तावित बीमा नियमावली २०८० मा अभिकर्तालाई अन्याय पर्ने गरि भएका व्यवस्था हटाइदिनु पर्यो भन्दै प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहालको सचिवालयमा १७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले अभिकर्ताहरु सँग सामान्य छलफल समेत नगरी नियमावली तयार पारेको र स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गरेको भन्दै अभिकर्ताहरुले यस्तो विभेदकारी र अन्याय प्रदान गर्ने नियमावली नै फिर्ता ल्याउनु पर्ने माग राखेका छन् ।
नेपाली अर्थतन्त्र खोक्रो बनाएर श्रमजीवीहरुको रोजीरोटी खोस्ने प्रयत्नमा रहेका केही स्वार्थ समूहहरु सक्रिय भएको उनिहरुको आरोप छ । पाँचलाख भन्दा बढी स्वरोजगार पेशामा आवद्ध अभिकर्ताहरुलाई पेशाबाट पलाएन गराउन उनिहरुको रणनीति रहेको भन्दै अभिकर्ताहरुले प्रस्तावित नियमालीका कतिपय प्रावधानहरु घातक, संवेदनशील र बीमा व्यवसायलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालका रहेको उनिहरुको भनाइ छ ।
नियमावलीका केही प्रावधानहरु सर्वमान्य मान्यता विपरित राष्ट्रलाई आर्थिक समृद्धिको यात्रामा दिर्घकालिन रुपमा अवरोध गर्ने उद्धेश्यले प्रस्ताव गरेको पाइएको संघले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
संघीय संसदमा बजेट निर्माणको चटारो रहेको समयमा पेश भएको प्रस्तावित नियमावली संदेहको घेरामा रहेको अभिकर्ताहरुको अनुमान छ । प्रस्तावित नियमावली जस्ताको तस्तै पारित भएमा नेपाली बीमितले आफनो गाँस काटेर बीमा कम्पनीमा जम्मा गरेको अरबौ बचत रकम सीमित व्यक्ति तथा समूहले कानूनी छिद्र मार्फत विधि पुर्याएर हरण गर्न सक्ने अभिकर्ताहरुको तर्क छ ।
यसर्थ प्रस्तावित बीमा नियमावली २०८० को मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल बीमा प्राधिकरणमा नै फिर्ता गरी आफ्ना मागहरु संशोधन गरिनु पर्ने अभिकर्ताहरुको माग रहेका छन् ।
यस्तो छ अभिकर्ताका मागहरु
१. बीमा ऐन २०४९ र बीमा नियमावली २०४९ मा भएका प्रावधानहरुमार्फत अभिकर्ताहरुले पाईरहेका सेवा सुविधाहरु, यस अगाडि बीमा समितिबाट जारी आदेशहरुबाट प्राप्त सुविधाहरु, प्राधिकरणसँग एवम् विभिन्न बीमा कम्पनीहरुसँग अभिकर्ता प्रतिनिधिहरुबीच विगतमा भए, गरेका सम्झौताहरु मार्फत श्रमजीवी अभिकर्तालाई दिइएका सेवा सुविधाहरु घटाउन, हटाउन र तोडमरोड नगरी दिनु हुन अनुरोध छ ।
२. नेपाल बीमा प्राधिकरण ऐन २०७९ मा कतै परिकǔपना नगरेको वेब एग्रिगेटरले अनलाईन माèयमबाट सबै कम्पनीका बीमालेख बिक्रि गर्ने प्रावधान हटाउनु पर्दछ ।
३. परिच्छेद ५ नियम ४४ को खण्ड (घ) मा अन्य बीमा अभिकर्ता भनिएको छ । यो हटाउन आवश्यक छ ।
४. नियम ४५ को उपनियम (२) मा संस्थागत अभिकर्ताको विषय समावेश छ । संस्थागत अभिकर्ताको इजाजत पत्र कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय कारोबार गर्ने संस्थालाई दिन हुदैन । किनकी यो पहिला घातक शिद्ध भैसकेको छ ।
५. बीमा अभिकर्ताको योग्यता सम्वन्धि नियम ४६ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा यस अगाडि इजाजन पत्र लिईसकेका अभिकर्ताहरुलाई पुरानो योग्यता अनुसार इजाजत पत्र दिने र नविकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
६. बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र नवीकरण सम्वन्धि नियम ४७ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा विक्रि गरेको बीमालेख प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको प्रतिशतमा नवीकरण भएको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने भन्ने प्रावधान हटाउनु पर्दछ ।
७. बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र नवीकरण सम्वन्धि नियम ४७ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) मा बीमालेख बिक्री गर्दा बीमितलाई प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिमको सेवा उपलब्ध गराएको प्रमाण पेस गर्नु पर्ने प्रावधान हटाउनु पर्दछ ।
८. नियम ४८ उपनियम (२) मा बीमा अभिकर्ताको कमिशन तथा प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) सम्वन्धि व्यवस्था विगतमा अभिकर्ताहरुले खाईपाई आएको भन्दा नघटने गरी व्यवसाय विस्तारका आधारमा पुरानो व्यवस्थामा अझ केहि प्रतिशत थप सुविधा दिने प्रावधान राख्नु पर्दछ । एकल बीमाशुल्क जीवन बीमामा अभिकर्तालाई प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) दिन पाइने छैन भन्ने प्रावधान हटाउन पर्दछ ।
९. प्रस्तावित बीमा नियमावली २०८० को नियन ४८ उपनियम (३) र यस सँग सम्वन्धित अनुसूची १० मा नविकरण दरका आधारमा इन्सेन्टिभ कटटा गर्ने प्रावधान नियमावली बाट हटाउन पर्दछ ।
१०. नियम ४८ उपनियम (४) मा भएको व्यक्तिगत छुटको प्रावधान हटाउन पर्दछ । यो संस्थागत छुट पनि ८ प्रतिशतको सट्टामा ३ प्रतिशतसम्म मात्र दिनु पर्दछ ।
११. नियम ४८ उपनियम (थ) मा अभिकर्तालाई १थ वर्ष पछि लोयǔटी इन्सेन्टिभ दिने भनिएको छ । पहिलो वर्ष देखि नै लोयण्टी इन्सेन्टिभ, बीमा सुविधा लगाएतका सामाजिक सेवा सुविधा दिने भन्नु पर्दछ ।
१२. बीमा नियमावलीको नियम ४८ उपनियम (६) मा यस नियम बमोजिमको कमिशन तथा इन्सेन्टिभ प्राप्त गर्न बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र बहाल रहेको हुनु पर्नेछ भन्ने प्रावधान हटाउन पर्दछ ।
१३. नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरुले विक्रि गरिरहेका बीमालेखहरु बाट प्राप्त गरिरहेको कमिशन, इन्सेन्टिभ लगाएतका सेवा सुविधा घटाउन, हटाउन र तोडमरोड गर्न पाइने छैन ।
१४. अभिकर्ताले काम गरेको कमिशन तथा इन्सेन्टिभ उसको मृत्युपश्चात पनि परिवारको नजिकको नातेदारले पाउने विगतको प्रावधान रहेकोले प्रस्तावित नियमावलीमा प्रस्टसंग लेखिनु पर्दछ ।
१५. प्रस्तावित बीमा नियमावलीको अनुसूची ७ मा अभिकर्ताको इजाजत शुǔक दुई हजार पाँच सय, नविकरण शुल्क एक हजार र विलम्व शुल्क एक हजार घटाएर अहिले भैरहेको व्यवस्था अनुसार कायम गर्नु पर्दछ ।
१६. प्रस्तावित नियमावलीको नियम ४८ को उपनियम (१) खण्ड (क) सँग सम्वन्धित अनुसूची ९ मा एकल बीमा शुल्कमा पहिलो थ वर्षमा समानुपातिक रुपमा कमिशन भूक्तानी पाउने भन्ने प्रावधान हटाउन पर्दछ ।
१७. बीमा अभिकर्ताहरुले बीमा व्यवसाय वृद्धि र विस्तारमा विगतका दिनमा गरेको उपलव्धीहरुको मूǔयाङ्कन गर्दै सर्वमान्य मान्यतामा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी बीमा नियमावली ǔयाउनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत आवश्यक निर्देशन गरि दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
