काठमाडौं ।उच्च अदालत पाटनले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनको पुनः नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज गरि दिएको छ ।अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलाशले शेरचनको नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै बुधबार रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो।
प्रभु बैंकले सेन्चुरी कमर्शियल बैंकलाई प्राप्ति गरेपछि बैंक सञ्चालक समितिले शेरचनलाई नै प्रमुख कार्यकारीमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो। त्यस अघि नै उनको दुई कार्यकाल पुरा भइसकेको दाबी सहित उनको पुनःनियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले ०७९ माघमा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
रिटमा नियामक निकायहरु नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज,कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ र प्रभु बैंकको सञ्चालक लगायत १६ व्यक्ति तथा संस्थालाई विपक्षी बनाइएको थियो । ऐनमा एकै व्यक्ति कुनै बैंकमा दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा रहन नपाउने प्रावधान छ। एउटै बैंकमा दुई कार्यकालभन्दा बढी नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था छ । २०७३ सालदेखि कार्यान्वयनमा ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि २०७९ माघमा दोश्रो पटक शेरचन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त भएकाले नियुक्ति कानुन बमोजिम नै रहेको भन्दै न्यायाधीशद्वले रिट खारेजीको फैसला गरेका हुन् । यो बाहेक राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर वा एक्विजिसनलाई प्राेत्साहन गर्नका लागी मर्जर वा प्राप्ती अघि नै दुई कार्यकाल पुरा गरेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई थप एक कार्यकालका लागी पुनः नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधान लागू गरेको छ।
