काठमाडौं । नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद देवीप्रकाश भट्टचनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पानी जहाज सपना आफ्ना लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टचनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। ‘नेपालमा धेरैले खिसिट्युरी गरेको विषय हो– नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउने विषय। केपी शर्मा ओलीज्यू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सार्दै भन्नुभएको थियो– नेपालको राष्ट्रिय झन्डा फहराउँदै पानीजहाज समुद्रमा अब छिट्टै चल्नेछन् !’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई धेरैले व्यंग्य गरे, बाल्टीमा पानी राखेर कागजको पानीजहाज चलाए र सामाजिक सञ्जालमा मिम तथा ट्रोल बनाए।’
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली राष्ट्रिय झन्डा फहराएर समुद्रमाथिको मुलुकको अधिकारको प्रयोगमा पानीजहाज चलाउने कुरा गरिरहँदा एमालेका कतिपय नेताले समेत नपत्याएको भट्टचनको धारणा थियो। ‘तर, मेरो दिमागमा ‘क्लिक’ भयो। प्रधानमन्त्रीको पानीजहाज सञ्चालन गर्ने भाषण नै मेरा लागि प्रेरणाको स्रोत बन्यो’, उनले भने, ‘यस विषयमा मैले बुझ्ने प्रयास गर्न थालेँ। यो योजनाले हामीलाई यस व्यवसायमा हात हाल्न आँखा खोल्यो। प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि यो काम अगाडि बढ्छजस्तो पनि लाग्यो। प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न गयौँ।’
सांसद भट्टचनका अनुसार पानीजहाज सञ्चालनको विधेयक, २०२७।२८ सालमै आएको रहेछ। ‘राजा महेन्द्रले पनि पानीजहाज चलाउने सोच बनाउनुभएको रहेछ तर ५०।५५ वर्षसम्म ओलीबाहेक यो सोच कुनै नेतालाई आएन’, उनले भने, ‘पानीजहाज सञ्चालनका लागि तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवराज सुवेदीलाई जिम्मेवारी दिइएको रहेछ। मैले उहाँसँग पनि भेटेर यस विषयमा बुझेँ। अहिले सुवेदी ८८ वर्षको हुनुहुन्छ। तत्काल पानीजहाज दर्ता गर्ने प्राधिकरण चाहियो, पानीजहाजका लागि छुट्टै नियमनकारी निकाय हुनुपर्यो भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। आजभन्दा करिब ५० वर्षअगाडि भारतीय बन्दरगाहमा २ वटा नेपाली झन्डाअंकित मालबाहक पानीजहाज पनि सञ्चालन भएको थियो।’
यसै क्रममा आफूले एक भारतीय नागरिकसँग भेट गरेको पनि भट्टचनले सुनाए। ‘उहाँले पानीजहाज र कन्टेनर व्यापारबारे बेलीविस्तार सुनाउनुभयो। उहाँसँग दसौँ वर्षदेखि भारत, चीन र बंगलादेशका विभिन्न सिपिङ कम्पनीमा काम गरेको अनुभव थियो। उहाँलाई नै कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक बनाएर हामीले २०७५ भदौ ८ गते ‘नेपाल सिपिङ लाइन्स’ नामक कम्पनी दर्ता गर्यौं’, उनले भने, ‘त्यसको ६ महिनामै काम पनि सुरु भयो। अहिले सामान ओसारपसार गर्नका लागि नेपालको झन्डा फरफराउँदै समुद्रमा मालबाहक पानीजहाजमा नेपाली झन्डावाहक ‘सिपिङ कन्टेनर’ चलिरहेको छ।’
२०७५ सालको फागुनमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए। ‘त्यसपछि फास्ट ट्रयाकमा काम अगाडि बढ्यो। विधेयक संशोधन गरी अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था थियो। अन्ततः ५२ वर्षअघिको विधेयक संशोधन प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो’, भट्टचनले भने, ‘यो भौतिक मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पुगेको थियो। शिवमाया तुम्बाहाम्फे कानून मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यसले गति लिएकै बेला नेकपा विभाजनको असर यता पनि देखियो। संशोधन कार्य अलपत्र भयो। त्यसपछिको सरकारले यो केपी शर्मा ओलीको सोच भनेर अगाडि बढाएन। फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ। अहिले नयाँ सरकार बनेपछि केही कुरा अगाडि बढेको छ।’
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठक २०७६।९।२१ को निर्णयानुसार पानीजहाज दर्ता, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएपछि पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन २०८१ को विधेयक संघीय संसदमा दर्ता भई राष्ट्रिय सभामा छलफल हुने प्रक्रियामा छ।
सांसद भट्टचनका अनुसार विश्व बैंकले गरेको विभिन्न सर्वेक्षणअनुसार नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित राष्ट्रमा कुल आयातको १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म ढुवानी खर्च हुने निचोड रहेको छ। ‘यसलाई आधार लिँदा नेपालले बर्सेनि ३ खर्बभन्दा बढी ढुवानी खर्च विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गरिएको पाइन्छ। हामीले सिपिङ कार्गो सुरु नगर्दासम्म नेपालमा विदेशी कम्पनीको माध्यमबाट सामान आयात गर्नुपथ्र्यो। हामीले कार्गो सुरु गरेपछि ठूलो मात्रामा नेपाली रकम विदेश जानबाट रोकिन थालेको मात्र हैन, विदेशी मुद्रा पनि आर्जन हुन थालेको छ’, उनले भने, ‘हाम्रो कम्पनीले विदेशबाट नेपालमा मात्रै सामान ल्याउँदैन, यसले विश्वका विभिन्न देशमा सामान ओसारपसार पनि गर्छ। नेपालमा वार्षिक १ लाख कन्टेनर आउँछ। नेपालबाट कारोबार हुने कुल सिपिङ कार्गोको ५ प्रतिशतसम्म बजार हिस्सा ओगट्ने हाम्रो लक्ष्य छ। हामीसँग अहिले करिब ५०० वटा आफ्नै कन्टेनर छन्। १ हजारवटा विदेशी कन्टेनर भाडामा ल्याउन सम्झौता पनि गरिसकेका छौँ।’
सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा ९० ले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुलाई पनि समुद्रमा आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज चलाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। अस्ट्रिया, अजरबैजान, बोलिभिया, इथियोपिया, हंगेरी, लक्जम्बर्ग, मंगोलिया, पाराग्वे, स्विट्जरल्यान्डजस्ता भूपरिवेष्टित राष्ट्रले आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्दै आएका छन्। ‘भूपरिवेष्ठित देश स्विट्जरल्यान्ड अहिले सिपिङ कार्गो सञ्चालन गर्नेमा विश्वमै दोस्रो नम्बरमा पर्छ’, भट्टचनले भने, ‘इथियोपिया, मंगोलियाजस्ता देशले ल्यान्डलक भएर पनि विश्वकै ठूला सिपिङ कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका छन्। समुद्रमा चल्ने ठूला कन्टेनर राख्ने क्षमता भएका पानीजहाज सिंगापुर, मलेसिया र दुबईमा आउँछन्। अमेरिका, न्युजिल्यान्डलगायतबाट आउने त्यस्ता पानीजहाजले २४ हजार ३ सय वटासम्म कन्टेनर बोक्छन्। त्यहाँबाट हाम्रो छिमेकी देश भारतको कलकत्ता पोर्ट, विशाखापट्नमसम्म आउने पानीजहाजले ८०० कन्टेनर जति बोक्छन्। भारतको पटना र कालुघाट हुँदै नेपालको त्रिवेणी र कोशी नदीसम्म चल्ने पानीजहाजले ५० देखि ८० कन्टेनर बोक्न सक्छन्। ५० वटामात्रै कन्टेनर बोक्ने सानो पानीजहाजबाट नेपाल ल्याउन सकियो भने ५० वटा ट्रकबराबर काम हुन्छ। यसले ढुवानी लागत धेरै नै सस्तो पर्छ।’
नेपालीहरुले आफ्नै देशको कन्टेनरबाट सामान आयात तथा निर्यात गर्दा सस्तो हुनु त छँदैछ छिटो सेवा पाउन पनि सम्भव भएको भट्टचनले बताए। ‘अन्य देशको कन्टेनरले ४५ दिनसम्म लगाउने सामान नेपाल सिपिङको कन्टेनरबाट १५ देखि २५ दिनभित्र नेपाल आइपुग्छ’, उनले भने, ‘हामीले नेपालको ढुवानी खर्चको जम्मा ५ प्रतिशतमात्रै बजार हिस्सा ओगट्न सफल भयौँ भने पनि नेपालको व्यापार घाटा बर्सेनि १० अर्बले कम गराउन सकिन्छ।’
सांसद भट्टचनले नेपाल सिपिङले बंगालको खाडीमा आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको बताए। ‘उक्त पानीजहाजले मलेसिया, सिंगापुर, बंगलादेश र भारतको कलकत्तामा सेवा दिनेछ। अहिले हामीले मलेसिया, सिंगापुर, बंगलादेश, कोरिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, श्रीलंका र अन्य देशहरुका १४० बन्दरगाहमा सेवा दिइरहेका छौँ’, उनले भने, ‘हाम्रा कन्टेनर मलेसिया र सिंगापुरमा हुन्छन्। त्यहाँबाट सामान लोड भएर नेपाल आउँछन्। नेपालको व्यापार क्षमता अभिवृद्धि गर्ने फराकिलो लक्ष्य हामीले लिएका छौँ।’
भारतको इन्ल्यान्ड वाटरवेलगायत कलकत्तादेखि नेपालसम्मको पानीजहाज रुट बनाउन अहिले विश्व बैंकले ५०० मिलियन डलर खर्च गरिरहेको उनले जानकारी दिए। ‘यो रुट बनेमा नेपालले निकै फाइदा लिन सक्छ। यो सफल भए हामी पनि दुईवटा पानीजहाज किन्ने योजनामा छौँ’, उनले भने, ‘हामीले यहाँदेखि सिंगापुर, मलेसियासम्म पानीजहाज चलाउन सक्छौँ। लगानी जुटाउन धेरै मोडलमा पनि जान सकिन्छ।’
‘विदेशमा बीमा कम्पनीले लगानी गर्दा रहेछन्। १.६ अर्ब जति लगानीमा एउटा सानो पानीजहाज आउँछ। पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्नासाथ विभिन्न लगानीकर्ता र वाणिज्य बैंकहरुको ऋण लगानीमार्फत पानीजहाज किन्ने हाम्रो योजना छ’, भट्टचनले भने, ‘धेरैले यसलाई अहिले सम्भव छैन भन्छन् तर यो सम्भव छ। स्विट्जरल्यान्डले सक्छ भने हामीले पनि सक्छौँ। कलकत्तासम्म आएको कन्टेनर त्रिवेणी, कोशीसम्म आउने दिन अब धेरै छैन। त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले सम्भावना देखाएपछि अहिले मोटरबोट र साना पानीजहाज नेपालका विभिन्न नदीमा चलेका छन्। नारायणी अनि कोशीमा व्यापारिक हिसाबले नै चलेको छ। मलाई लाग्छ, फेवा, रारा र से फोक्सुन्डो, नारायणी, कुलेखानी तालमा पर्यटकका लागि पनि चलाउन सकिन्छ।’
आफूहरुले काम सुरु गर्दा प्रधानमन्त्रीका नजिकका नेताहरुले पनि हुनै नसक्ने कामजस्तो भन्ने गरेको भट्टचनले सुनाए। ‘हामीलाई प्रोत्साहन गर्ने त प्रधानमन्त्रीबाहेक त दुई–चारजनामात्र थिए। उनीहरुको भनाइ ‘नेपालमा कहाँबाट आउन सक्छ र !’ भन्ने थियो’, उनले भने, ‘मलाई लाग्छ, भारततिर बग्ने नदीमा पानीजहाज चलाउन भारत पनि सकारात्मक भइसकेको छ। सानो पानीजहाज नेपालको सीमासम्म ल्याउन नीति बनिरहेको मैले बुझेको छु। अब पोर्ट बनाउनुपर्छ। अब हामीले पूर्वाधार निर्माण गर्दा पानीजहाजलाई पनि सोचेर बनाउनुपर्छ। अहिले जति पनि पुल बनेका छन्, ती सडकका लागि मात्र बनेको हो। अब पानीजहाजलाई केन्द्रित गरेर पनि बनाउनुपर्छ।’
‘एकजना दूरदर्शी नेताले आँखामात्र खोलिदिँदा पनि कति फरक पर्दोरहेछ। देशको नेतृत्वकर्ता भिजनरी नभएका कारण पनि हामीले विकासका यस्ता सम्भावनालाई नदेखेका रहेछौँ’, भट्टचनले भने, ‘राजा महेन्द्रपछि यो सोच केपी शर्मा ओलीलाई मात्र आयो। दूरदर्शी नेता भएका कारण नै प्रधानमन्त्री ओलीले यो सपना देख्नुभयो।’
सांसद भट्टचनले नेपालको झन्डा फरफराउँदै समुद्रमा नेपालको आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भाषणले नै आफूहरुलाई यो व्यवसाय विस्तार गर्ने सोचतर्फ डोर्याएको बताए। ‘नेपाल पानीजहाज कार्यालयमा विभिन्न कम्पनीहरुबाट पानीजहाज सञ्चालनका लागि निवेदनहरुसमेत पेस भएका छन्’, उनले भने, ‘यसैगरी, धेरै वर्षदेखि हजारौं नेपालीहरु समुद्रमा काम गरी नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेका छन्। समुद्रमा काम गर्न अत्यावश्यक हुने नाविक परिचयपत्र नेपालले प्राप्त गर्नको लागि कानूनी व्यवस्था पनि नभएको र आईएमओका सम्बन्धित महासन्धिहरु नेपालले अनुमोदन नगरेको हुँदा छिमेकी देशहरु लगायत अन्य देशबाट नाविक परिचयपत्र लिई काम गरिरहेको देखिन्छ। अन्य देशहरुबाट नेपालीहरुले परिचयपत्र लिन कठिनाइ भएको हुँदा रोजगारीको संरक्षण र बिस्तार गर्न नसकिएको साथै नेपालका नागरिकहरुले अन्य देशको नाविक परिचयपत्रका साथ पानीजहाजमा काम गर्दा देशको प्रतिष्ठामा समेत आँच पुगेको देखिन्छ।’
‘छिमेकी मुलुक भारतले आन्तरिक जलमार्गको विकासलाई अत्यन्त महत्त्व दिई भारतभरी १११ वटा आन्तरिक जलमार्ग विकास भइरहेको देखिन्छ। उदाहरणका रुपमा एनडब्ल्यू–३७ ले नेपालको गण्डक ब्यारेज नजिकबाट सुरु भई हाजीपुरसम्म पुगी त्यहाँबाट गंगा हुँदै कलकत्तासम्म पुग्न सकिन्छ। जसअनुसार कलकत्ताबाट १००० टनसम्मको पानीजहाज हाजीपुरबाट गण्डक ब्यारेज नारायणी नदी हुँदै देवघाटसम्म पुर्याउन प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य देखिन्छ र सो गर्न सकेको खण्डमा नेपाललाई ठूलो आर्थिक लाभ हुने र जल यातायातको क्षेत्रमा एउटा कोशेढुंगा सावित हुनेछ’, भट्टचनले भने, ‘यसै प्रकृतिका पानीजहाजहरु कोशी र कर्णाली नदीबाट समेत नेपाल भित्र्याउन सकिने देखिन्छ। यस सम्बन्धमा नेपाल र भारत बीच सहमतिसमेत भएको छ। यसैगरी नेपालभित्र पनि आन्तरिक जलमार्गहरुमा पानीजहाज चलाउन सम्भाव्य नदीहरु रहेका छन्। एक अनुमानअनुसार नेपालमा ६००–८०० किलोमिटरसम्म जलमार्ग विस्तार गरी पानीजहाज सञ्चालन गरी यात्रु र मालसामान ओसारपसार गर्न सकिन्छ। उदाहरणका रुपमा कोशी–चतरादेखि भोजपुरको कोप्चेसम्म स्थलमार्गमा जाँदा घन्टौं लाग्नेमा जलमार्गमा १५–२० मिनेटको समयमा पुग्न सकिन्छ, जुन हाल पनि सञ्चालनमा रहेको छ। यसैगरी, नारायणी नदीमा त्रिवेणीधाम, देवघाटजस्ता कयौँ जलमार्गहरु नेपालमा विकास गरी यातायात, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक विकासलगायतका फाइदा लिन सकिन्छ।’
हालसम्म पनि माथिका सम्भावित स्रोतहरु अत्यन्तै परम्परागत रुपमा केही ठाउँमा मात्रै प्रायः भइराखेको भट्टचनले बताए। ‘कोशी, भरत ताल, नारायणी, बुलबुल ताल लगायतमा जम्माजम्मी अन्दाजी १५० वटा साना पानीजहाजहरु सञ्चालनमा रहेको भएता पनि ऐन, नियमावली, मापदण्डको अभावमा नेपाल पानीजहाजको कार्यालयले जलमार्ग पहिचान र विस्तार, पानीजहाजको प्राविधिक नियमन, पानीजहाज चालकहरुको अनुमतिपत्र, पानीजहाज निर्माण गर्ने कम्पनीहरुको दर्ता, नियमनलगायतका कार्यहरु गर्न नसकी सेवा असुरक्षित रहेको र करोडौं राजश्व गुमिरहेको अवस्था भएकाले प्रस्तुत विधेयकलाई शीघ्रताका साथ ऐन बनाई नियमावलीहरु तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने।
भट्टचन प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष पनि हुन्।
