काठमाडौं । नेपालको नागरिक उड्ययनको नियमन र व्यवस्थापन दुबै गरिरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकको रूपमा टुक्याउने सम्बन्धी विधेयक लामो प्रयासपछि प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा नेपाली नागरिकले समेत व्यक्तिगतरूपमा हवाईजहाज वा हेलिकोप्टर राख्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था पहिलो पटक गर्न लागिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८१ कानून बनेपछि यस अन्तर्गत गठन भएको संस्थाले नै इजाजत पत्र जारी गर्ने काम गर्नेछ । यो संस्थाले विशेषगरी नागरिक उड्ययन सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा नियमन र अनुगमनको काम गर्नेछ।
नियामक र सेवा प्रदायकलाई कानूनीरूपमा नै छुट्याउनका लागि यूरोपेली यूनियनले एक दशक अघि देखि नै निरन्तर दबाब दिंदै आएको थियो । सेवा प्रदायक र नियामक एउटै निकाय हुँदा प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको र हवाई सुरक्षामा लापरवाही भएको तथ्य यूरोपेली यूनियनको विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनले औंल्याउँदै आएको छ।
संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले मंगलबार ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ लाई प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रस्तावित विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को २०८१ पुस ५ गतेको बैठकले संघीय संसद्मा पेश गर्न अनुमति दिएको थियो । नेपालको नागरिक उड्ययन सेवा र नियमनको काम नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ अन्तर्गत भइरहेको छ।
यस्तै, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१ नागरिक उड्ययन सेवालाई सेवालाई अझै प्रविधिमैत्री र सुविधासम्पन्न बनाउने उद्देश्य लिएको छ। यो विधेयकले कानूनको रूप लिएपछि अस्तित्वमा आउने संस्थाले विमानस्थल व्यवस्थापनको काम गर्नेछ। साथै विमानस्थल व्यवस्थापनको काम निजी क्षेत्रलाई समेत सुम्पन्न सक्नेछ।
