काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी एकीकृत निर्देशनमार्फत नै यो व्यवस्था गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनको आधारका रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
निर्माण व्यवसायीको हकमा भने राष्ट्र बैंक केही लचिलो बनेको छ। निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी निर्माण व्यवसायको हकमा मात्र उक्त सीमा कोषमा आधारित कर्जाका ५० करोड वा सोभन्दा बढी र गैरकोषमा आधारित कर्जाका लागि १ अर्ब वा सोभन्दा बढीको सीमा कायम गरिएको छ।
