काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमविपरीत कर्जाको प्रिमियर बढाएर बढी ब्याज असुल्ने वाणिज्य बैंकहरुमाथि कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
कार्यालयले आइतबार ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो निर्देशन राष्ट्र बैंकलाई दिएको हो। ‘वाणिज्य बैंकहरुले ग्राहकलाई प्रदान गरेको कर्जामा ब्याजको प्रिमियम दर पटक–पटक परिवर्तन गर्ने गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसरी प्रिमियम बढाएर बढी ब्याज असुल गर्ने वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले २०७९ असोज ११ मा नियमविपरीत प्रिमियम बढाएर लिइएको बढी ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यतिबेला सञ्चालनमा रहेकामध्ये २५ वाणिज्य बैंकलाई अधिक दरमा लिएको ब्याजबापत ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि वाणिज्य बैंकहरुले आंशिक रुपमा मात्रै बढी लिएको ब्याजबापतको रकम फिर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने गरेको अधिक प्रिमियम दरका कारण सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा र आयकर राजस्वमा समेत असर पर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुगमनमा कर्जामा लिएका प्रिमियम दरसम्बन्धी विषय समावेश गरी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाउन महालेखाले निर्देशन दिएको छ।
