निक्षेप संकलन उपकरणमा कडाइः राष्ट्र बैंकले ल्यायो यस्तो व्यवस्था

काठमाडौं। अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले लगातार बैंकिङ प्रणालीबाट निक्षेप प्रशोचन गर्दै आएको छ। अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल रहेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै बैंकिङ प्रणालीबाट रकम तान्ने गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ मा चौथो संशोधन गर्दै निक्षेप संकलन उपकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा केही कडाइ गरेको छ। अब यो उपकरण निष्कासन गरिने दिनमा पर्याप्त मौज्दात नभएमा त्यस्ता काउन्टरपार्टी (बैंक तथा वित्तीय संस्था)को स्वीकृत बोल रकम रद्द गरिने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा गरिएको छ। त्यस्ता काउन्टरपार्टीलाई स्वीकृत बोल रकमको २.५० प्रतिशत हर्जानासहित ६ महिनासम्म खुला बजार कारोबार तथा ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका कुनै पनि बोलकबोलमा सहभागी हुन बन्देज लगाइने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी संकलित निक्षेपको भुक्तानी अवधि समाप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले निर्धारित ब्याजसहित निक्षेप रकम सम्बन्धित काउन्टरपार्टीको खातामा जम्मा गरिदिनेछ। निक्षेप संकलन गरिएको रकम सम्बन्धित काउन्टरपार्टीको लगानी पोर्टफोलियो हुने भएकोले सो रकमलाई अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)मा गणना गर्न पाइने छैन। तर, यस केन्द्रीय बैंकको निर्देशनबमोजिम कायम राख्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा उक्त रकम गणना गर्न सकिने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा गरिएको छ।

संकलित निक्षेप रकम भुक्तानी मिति अगावै सम्बन्धित काउन्टरपार्टीलाई फिर्ता दिइने छैन। तर निक्षेप संकलनबापत प्रदान गरिएको प्रमाणपत्र भुक्तानी मितिअगावै निखन्ने गरी राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोका रुपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।

राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार नियमित खुला बजार कारोबारअन्तर्गत बढीमा १४ दिन अवधिसम्मको तरलता प्रशोधन गर्न निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ। स्वीकृत भएका बोलपत्रबापतको रकम बैंकले सम्बन्धित काउन्टरपार्टीको राष्ट्र ैंकमा रहेको खाता खर्च गरी जम्मा गर्नेछ।