काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले संसदमा दर्ता भएको विद्युत विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्।
विद्युत विकास विभागको ३१ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा डाँगीले नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासामु विद्युत विधेयक २०८० लाई संशोधन नभई फिर्ता हुनुपर्ने र यसलाई पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने बताएका हुन्। विद्युत ऐन २०४९ लाई संसोधन गरेर विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्दा उक्त ऐन नै सर्वमान्य हुने डाँगीको भनाइ छ।
त्यस्तै विद्युत ऐन २०४९ ले दिएको स्पेयर्स पारर्ट्समा १ प्रतिशत भन्सारको सुविधा बजेटले कटौती गर्दा गत वर्षको बाढीले क्षति पुगेका ३१ वटा जलविद्युत आयोजनाले भन्सार छुटमा सामान ल्याउन नपाएको प्रसंग निकाल्दै डाँगीले नवनियुक्त ऊर्जामन्त्रीले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। उनले निजी क्षेत्रले बाढीपहिरोलगायतका काबुबाहिरका परिस्थिति सिर्जना भएकाले सबै जलविद्युत आयोजनाका लागि मागेको आरसीओडीको म्याद थप्ने माग सम्बोधन नभएकोले यसमा पनि मन्त्री खड्काले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
ऊर्जा मन्त्रालयले बनाउने विभिन्न समितिहरुमा ३३०० मेगावाट विद्युत उत्पादनमा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेर निजी क्षेत्रका कुरा सुन्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पनि डाँगीले बताए। उनले शेयर बजारमार्फत जलविद्युतमा लगानी गरेका ६० लाख लगानीकर्ताको हित हुनेगरी ऊर्जा क्षेत्रसम्बद्ध सबै निकायले काम गर्नुपर्ने पनि बताए।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री खड्काले निजी क्षेत्रका मागहरु सम्बोधन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट इमन्दार प्रयास गर्ने बताए। बाढीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा २५ जनाभन्दा धेरैको ज्यान गएको, धेरै विद्युत आयोजनाहरुमा ठूलो क्षति भई प्रतक्ष रुपमा प्रभावित भएको सम्झना गर्दै खड्काले यसले जलविद्युत प्रवर्द्धक र किसानमात्रै होइन अन्य सामान्य व्यक्ति, व्यापारीलगायत पनि अप्रतक्षरुपमा प्रभावित भएको बताए। ‘नेपालको समृद्धिको आधार ऊर्जा क्षेत्र नै हो। अहिले नै यो क्षेत्रले वार्षिक ४–५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वमा योगदान पुर्याइरहेको छ’, खड्काले भने, ‘आगामी दिनमा यसको योगदान कति प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ भन्नेबारेमा सोचविचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
१० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने परिमाण पनि भविष्यमा थप बढ्दै जाने र आन्तरिक खपत पनि बढ्दै जाने भएकाले यो माग पूर्ति गर्न निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग बिना सम्भव नभएको पनि खड्काले बताए। ‘हाम्रो कानुनी बाध्यताका कारण भइरहेका ढिलासुस्तीहरु तीव्रगतिमा सुधार गर्ने हो’, उनले भने, ‘सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नै यो मुलुक बनाउनुपर्छ।’
