काठमाडौं । बीमा समितिले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गरेको छ । बीमा क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सम्बोधन गर्नका साथै जलवायु परिवर्तनबाट बीमा कम्पनीहरुमा आइपर्ने जोखिमहरु तथा त्यसको प्रतिकार्य स्वरुप उनिहरुबाट भएका कार्यको मूल्याङ्कन गर्न बान्छनीय भएकोले यो निर्देशिका जारी गरिएको समितिले जनाएको छ ।
समितिले बीमा ऐन २०४९ को दफा ८ (घ)(२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जलवायु परिवर्तनले पार्न सक्ने जोखिमको व्यवस्थापनका लागि यो निर्देशन जारी गरेको हो । यस निर्देशिकाको दफा ३ ले बीमकहरुको लागि जलवायु जोखिम प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा बीमकले जलवायु सम्बन्धी जोखिमबाट आफ्नो व्यवसायमा परेको प्रभाव खुलाई अनुसूची–१ बमोजिमको विवरण आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै निर्देशिकाको उपदफा २ मा उपदफा (१) बमोजिमको विवरण कुनै कारणले प्रकाशन नगरेमा बीमकले सोसम्बन्धी कुनै वैकल्पिक सूचना प्रकाशन गरेको छ वा छैन वा जलवायु जोखिम सम्बन्धी विवरण बीमकको पोर्टफोलियोसँग सान्दर्भिक भए वा नभएको वा त्यस्तो विवरण उपलब्ध हुन नसक्नाको कारण स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ ।
बीमा कम्पनीले जलवायु जोखिमको प्रभाव सम्बन्धी विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत प्रकाशित गरी त्यस्तो जोखिम न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा आफ्ना ग्राहकवर्गलाई सुझाव दिनुपर्नेछ । बीमा समितिले यस निर्देशनको उपदफा (१) बमोजिमको विवरण सम्बन्धमा वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरिनुपर्ने थप विषयहरु आवश्यकता अनुसार तोक्न सक्नेछ ।
यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस निर्देशिका लागू भएको मितिले ३ (तीन) वर्ष पूरा भएपछि बीमकले नयाँ बीमा योजना तयार गर्दा सोको बीमाशुल्क निर्धारणमा जलवायु जोखिमलाई कसरी समाविष्ट गरिएको छ, सोसमेत स्पष्टरुपमा खुलाउनुपर्नेछ ।
Directive-on-Climate-Risk-Disclosures
