चुक्ता पूँजी समयमा नपुर्याउने बीमा कम्पनीलाई बीमा समितिले सात दिने लिखित स्पष्टिकरण सोधेको छ । पटक पटक दिएको निर्देशन पालना नगरेपछि समितिले निर्जीवन कम्पनीहरुलाई बीमा ऐन २०४९ अनुसार किन कारबाही नगर्ने भन्ने लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न समितिले निर्देशन दिने भएको हो ।
समितिको प्रावधान अनुसार बीमा कम्पनीको निर्जिवन बीमा तर्फ १ अर्ब र जीवन बीमा तर्फ २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।बीमा समितिले ७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ५ वटा जीवन बीमा कम्पनी लाई स्पष्टिकरण सोधेको हो ।
बीमा समितिले असार मसान्तसम्ममा तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्याउने समय दिएको थियो ।गत वर्षदेखि नै एनएफआरएस प्रणाली लागु भएको हुँदा धेरैवटा बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक साधारणसभा गर्न सकेका छैन । एनएफआरएसकै कारण देखाउदै बीमा कम्पनीहरु बसीरहेका थिए ।
असार मसान्तसम्म पूँजी नपुर्याउने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा युनाइटेड इन्स्योरेन्स, एनएलजी, पु्रडेन्सियल, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी रहेका छन्। जीवन बीमा कम्पनीतर्फ सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा संस्थान रहेका छन् ।
विदेशी लगानीमा जीवन बीमातर्फ मेटलाईफ र निर्जीवन बीमातर्फ ओरियन्टल इन्स्योरेन्स र नेशनल इन्स्योरेन्स सञ्चालनमा रहेका छन् । विदेशी लगानीमा सञ्चालित कुनैपनि कम्पनीको चुक्ता पूँजी उल्लेख गरेका छैनन् ।विदेशी कम्पनीको शाखाको रुपमा रहेका कम्पनीले त्यो अनुसार पूँजी भने त्रैमासिमक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन ।
विदेशी कम्पनीको शाखाको रुपमा रहेका कम्पनीले त्यो अनुसार पूँजी पुर्याउनुपर्छ । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले चुक्ता पूँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई कम्पनीको सपष्टिकरणको जवाफ आएपछि नियम अनुसार समिति अघि बढ्ने बताए ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थान, लामो समयदेखि लेखापरिक्षण नगरेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, विदेशी लगानीमा सञ्चालित र निजी लगानीमा खुला भएका बीमा कम्पनी गरि चार प्रकारका कम्पनीहरुलाई फरक फरक निर्देशन दिने निर्णय सोमबार बसेकोे बैठकले गरेको छ । सोमबारको निर्णय अनुसार मंगलबार बीमा कम्पनीहरुलाई स्पष्टिकरण पेश गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेका छौं। पौडेलले भने ।
सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानको आफ्नै ऐन रहेकोले संसदमा प्रस्तावित बीमा प्राधिकरण ऐन कार्यान्वयनको नहुँदासम्म संस्थानलाई पूँजी वृद्धिको निर्देशन दिन नसक्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ । ऐन एक वर्षपछि मात्र संस्थान कम्पनीमा रुपान्तरण भएपश्चात मात्र समितिले पूँजी वृद्धिको निर्देशन दिनसक्छ। हाल समितिले संस्थानलाई कुनै निर्देशन जारी नगरेको उनले बताए ।
