काठमाडौं । ‘बीमा कसकसले गर्ने हो ? बैंक र सहकारी बीमा गनर्गे हो कि होइन ? नागरिक लगानी कोषदेखि कर्मचारी सञ्चय कोषसम्मले बीमा भन्छ, कुन बीमा हो कुन होइन छुट्याउन गाह्रो भयो’ गत कार्तिक २१ गते नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको छैटौं बार्षिकोत्सव समारोह काठमाडौंको सोल्टी होटलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले व्यक्त गरेको भनाई हुन यी ।
अर्थमन्त्री खतिवडाकै भनाईले अहिलेको नेपालको भद्रगोल बीमा क्षेत्रको प्रतिनिधत्व गर्दछ । अर्थमन्त्रालयकै मातहत रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषले गत मंसिर १ गतेबाट आफ्ना छ लाखभन्दा बढि कर्मचारीहरुको स्वास्थ्य बीमा आफूले गर्न सुरु गरेको छ । गतवर्ष राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा बीमा शुल्क भुक्तानी गरेर सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य बीमाको अवधी सकिएपछि मंसिर १ गतेदेखि कोषले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा बीमा नविकरण नगरी आफैले बीमा सेवा सञ्चालन गर्न सुरु गरेको हो । बीमा बजारमा भने सरकारले नै बीमा नियमनको धज्जी उडाएको चर्चा सुरु भएको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषका निवृत्तिभरण व्यवस्थापन तथा सामासवक सुरक्षा विभागका विभागीय प्रमुख दर्शन भट्टराईले भने, ‘कर्मचारी सञ्चय कोषको ऐन, नियमको परिधिभित्र रहेर बीमा नभनिकन शोधभर्नाको रुपमा कर्मचारीको उपचार खर्च व्यवहोर्न सुरु गरेका छौं ।’ उनले छिट्टै कार्यविधि बनाएर लागू गरिने समेत बताए । कर्मचारीले सञ्चय कोषले बीमा ऐनको छिद्रलाई पक्डेर बीमा नभनीकन बीमा सम्बन्धी प्रावधान लागू गर्न सुरु गरेको हो । कोषले छ वटा विभिन्न शर्तमा स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिने जनाएको छ । कोषले जारी गरेको सूचनामा मंसिर १ गतेदेखिको स्वास्थ्य उपचार खर्च कर्मचारी सञ्चय कोषले शोधभर्नामार्फत भुक्तानी गर्ने जनाएको हो । ‘स्वास्थ्य उपचार शोधभर्ना’ नाम दिइएको उक्त परियोजनामा चलाखपूर्वक बीमा भन्ने शब्द कही कतै समावेश गरेको छैन ।
कर्मचारी सञ्चय कोषका अध्यक्ष तथा अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले कोषले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य उपचार सुविधा बीमा नभएर सामाजिक सुरक्षाको एउटा योजना भएको दावी गरे । उनले भने, ‘हामी गत वर्ष बीमा कम्पनीमार्फत गराउन खोजेको पनि हो, क्रिटिकल बिरामीलाई सेवा प्रदान गर्ने भन्ने उद्देश्य थियो, त्यो उद्देश्य प्राप्त नभएपछि हामीले एउटा योजनाका रुपमा आफैले सञ्चालन गर्न लागेका हौं ।’ कर्मचारी सञ्चय कोषको उद्देश्य नै कर्मचारीहरुलाई सेवा सुविधा दिने भएकोले आफ्ना सदस्यलाई सेवा दिने योजना बनाएर लागू गरेको सचिव ढुंगानाले दावी गरे ।
कोषले यसअघि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग सम्झौता गरेकै बीमाका प्रावधानहरु राखेर बीमा सेवा सुरु गरेपछि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले भने कुनै प्रतिक्रिया नदिई अझै बीमा नविकरण हुनेमा आशावादी रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
नेपालमा बीमा सम्बन्धी नियमनका लागि बीमा ऐन २०४९ बमोजिमको संरचनामा बीमा समिति क्रियाशील भएपनि अर्थमन्त्रालय मातहत रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषले बीमाकै प्रावधानहरु हुबहु राखी शब्दमा ‘बीमा’ नभनी बीमा सेवा सुरु गरेको छ । बीमा भन्ने शब्द समावेश नगरेकै कारण बीमा समितिलाई समेत नियमन गर्न अप्ठेरो परेको बीमा समितिको भनाई छ । यद्यपि सो सम्बन्धमा बीमा समितिले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
बीमा सम्बन्धका जानकारहरुले यसलाई सरकारी तहबाट भएको चरम फट्याई चर्चा बीमा क्षेत्रमा चल्न थालेको छ । बीमक संघले पनि सो सम्बन्धमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मानेको छैन । अर्थमन्त्रालयकै मातहतमा रहेको निकायले बीमा आधारभूत सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरेपनि सबै तैचुप मैचुपको अवस्थामा छन् । बीमक संघका एक सदस्यले इन्स्योरेन्स खवरसँग भने, ‘हामीले तत्काल प्रतिक्रिया दिने मनस्थितिमा छैनौं, नियमनकारी निकायलाई नेतृत्व गर्ने अर्थमन्त्रालय आफैले बीमा क्षेत्रको ठूलो बजार खोस्छ भने हामीले के प्रतिक्रिया दिने ?’
‘बीमाको विकल्प बीमा’ भएको बताउँदै पोखरा विश्वविद्यालयका स्कूल अफ बिजनेशका एशोसिएट प्रोफेशर बीमा क्षेत्रबा ज्ञाता रविन्द्र घिमिरेले बीमाका प्रावधानहरु लागू गरेर जेसुकै नाममा सेवा प्रवाह गर्ने छुट दिन नहुने बताए । कर्मचारी सञ्चय कोष र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबीचको सम्झौता भंग हुनु सिंगो बीमा क्षेत्रका लागि दुखद घट्ना भएको बीमा बिज्ञ घिमिरेले बताए । घिमिरेले इन्स्योरेन्स खवरलाई प्रतिक्रिया दिँदै एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई चरम अविश्वास गरेको देखिएको बताए । उनले भने, ‘यो कार्य तत्काल सच्याउनुपर्दछ, यसले सिंगो बीमा क्षेत्रमा निराशा उत्पन्न गर्दछ ।’
