काठमाडौं । सरकारले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई प्रदान गरेको छ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७न.को उपदफा (२)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी समन्वय समितिको सिफारिसमा धितोपत्र बोर्डलाई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो। सरकारको यो निर्णय पुस १८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
धितोपत्र बोर्डले ५ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्तापुँजी वा १० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी वार्षिक कारोबार भएका इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको हकमा २०८१ पुस मसान्तदेखि नियमन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै ५ करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्तापुँजी वा १० करोड रुपैयाँभन्दा कम वार्षिक कारोबार भएका इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको हकमा जोखिमका आधारमा धितोपत्र बोर्डले तोकेको मितिदेखि नियमन गर्नुपर्नेछ।
उता नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायीको नियमन गर्ने जिम्मा पाएको छ। सवारीसाधन बिक्री गर्ने व्यवसायीको नियमन भने यातायात व्यवस्था विभागले पाएको छ।
सोही ऐनको अनुसूचीको क्रमसंख्या ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग सरकारले मानव तस्करी, हुन्डी, अभौतिक मुद्रा प्रयोग, अनुचित लेनदेन, खेलमा मिलेमतो तथा अनियमितता र अनुमतिपत्र नलिई क्यासिनो सञ्चालसम्बन्धी कार्यलाई कसुरका रुपमा व्याख्या गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण
