काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय, नेपाल बीमा प्राधिकरणले आफ्नो संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र नियमनकारी भूमिकालाई थप सशक्त बनाउने उद्घोष गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम, नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र जलवायू परिवर्तनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न आफ्नै कार्यशैलीमा आमूल सुधारको खाँचो रहेको स्वीकारोक्ति गरेको हो।
प्राधिकरणले बीमा व्यवसायको विस्तारसँगै नयाँ प्रविधि र नवीनतम बीमालेखहरू भित्रिएकाले नियामकको क्षमता विकास अत्यावश्यक भएको ठहर गरेको छ।
१. जोखिममा आधारित नियमन र वित्तीय पारदर्शिताः
प्राधिकरणले अबको नियमनमा अनुपालन सम्बन्धि प्रावधानलाई अनुपालनमा मात्र सीमित नराखी जोखिममा आधारित सुपरवेक्षण र जोखिममा आधारित पूँजी प्रणालीलाई पूर्ण प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
बीमा कम्पनीहरूको कार्यक्षमता मापन गर्न कार्य सम्पादन सूचक तयार गरी विश्लेषण र प्रकाशन गर्ने र बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण समयमै तयार, स्वीकृति र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थालाई कडाई गर्ने प्राधिकरणको उद्घोष छ।
बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम दण्ड, सजाय र कारवाहीको व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गरी क्षेत्रगत विकृति र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गरिनेछ।
२. ग्राहक हित र दाबी भुक्तानीमा डिजिटल क्रान्तिः
बीमा क्षेत्रमा सर्वसाधारणको विश्वास बढाउन प्राधिकरणले दाबी भुक्तानी प्रकृयालाई छिटो र सरल बनाउने प्राथमिकता राखेको छ।
प्राधिकरणले ग्राहकका उजुरी सुन्न छुट्टै सहायता कक्षको स्थापना स्थापना गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ। साथै, विपन्न वर्गसम्म पहुँच पुर्याउन बीमा विकास कोष र बीमितको हितका लागि बीमित हित संरक्षण कोषको उचित प्रयोग गर्ने र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग बीमा गर्ने प्रकृयादेखि दाबी भुक्तानीसम्म प्रविधिको प्रयोग बढाउने प्राधिकरणको योजना छ।
उजुरी र गुनासो व्यवस्थापनलाई पूर्णतः डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने र नयाँ सफ्टवेयर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नियामकीय सावधानी प्रणाली विकास गर्ने योजना छ।
३. जलवायू परिवर्तन र अनिवार्य बीमाको अवधारणाः
बढ्दो प्राकृतिक प्रकोप र जलवायू परिवर्तनका कारण हुने आर्थिक क्षति कम गर्न प्राधिकरणले रणनीतिक योजना अघि सारेको छ। नागरिकको जीउधन र सम्पत्तिको रक्षाका लागि निश्चित क्षेत्रमा अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा सरकारी सम्पत्ति र सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको बीमा गरी जोखिम हस्तान्तरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्र र न्यून आय भएका वर्गलाई समेट्न लघुबीमा र कृषि बीमालाई थप विस्तार गर्ने प्राधिकरणले घोषणा गरेको छ।
४. संस्थागत क्षमता र कर्मचारी विकासः
प्राधिकरणले आफ्नै कर्मचारीहरूको दक्षता वृद्धिका लागि ज्ञान व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्दै विश्व बजारमा प्रचलित उत्कृष्ट अभ्यासहरूलाई नेपाली बजारमा भित्र्याउन अध्ययन र अनुसन्धानमा लगानी बढाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्राधिकरणको यो आत्म समीक्षामा आधारित सुधारको खाकाले मूर्तरूप लिएको अवस्थामा आगामी दिनमा नेपालको बीमा बजार थप पारदर्शी, विश्वसनीय र प्रविधिमैत्री हुने अपेक्षा गरिएको छ।
