काठमाडौं। नेपाल बीमा प्राधिकरणले आकस्मिक बीमा कोषको शत प्रतिशत रकम नेपाल पूनर्बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन जारी गरेको छ।
प्राधिकरणले नेपाल सरकारबाट २०६०/०६/३० मा जारी आकस्मिक बीमा कोष सञ्चालन नियमावली २०६० बमोजिम आकस्मिक बीमा कोषले सञ्चालन गर्दै आएको निर्जीवन बीमकहरुको जोखिम समूह अन्तर्गतको कोषको रकम यथावतरुपमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन जारी गरेको हो।
बीमा प्राधिकरणकाे कृपाकाे भरमा चल्दैछ हिमालयन रिइन्स्याेरेन्सकाे व्यापार
प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल विदेश भ्रमणमा रहेका बेला निमित्त कार्यालय प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले शुक्रबार परिपत्र जारी गरेका हुन्। नीतिगत तहबाट हुने निर्णयको आधारमा गरिने निर्देशन अध्यक्षको अनुपस्थितिमा जारी गरिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ शुरु हुनु दुई दिन मात्र बाँकी हुँदा प्राधिकरणबाट जारी निर्देशनले निर्जीवन बीमा कम्पनी र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको नेतृत्व तहमा तरंग पैदा गरिदिएको छ।
यसअघि प्राधिकरणले २०७९ कात्तिकमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई कोषको रकम निजी क्षेत्रको हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई समेत बाँडफाँड गर्न निर्देशन दिएको थियो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलको अध्यक्षतामा भएको दुई पुनर्बीमा कम्पनी र सबै निर्जीवन बीमकहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संयुक्त बैठकले बीमकहरुले आतंकवाद जोखिम समूह अन्तर्गत हुन आउने बीमाशुल्कको प्रति सदस्य बीमकहरुले प्रति बीमालेख तीन करोड रुपैयाँ खुद धारण गर्ने र बाँकी व्यवसायमध्ये नेपाल रि इन्स्योरेन्स लि।को ६० प्रतिशत र हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको ४० प्रतिशत कायम गर्ने भन्दै निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयमा नेपाल पूनर्बीमाको असहमति भएपनि प्राधिकरणको नेतृत्व तहको दबाबका सामू निरिह हुनुपरेको थियो। नेपाल पूनर्बीमा कम्पनीको वार्षिकोत्सवकै दिन नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा बीमक संघका पदाधिकारी र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले पुनर्बीमा व्यवसाय खोस्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
साबिक बीमा समितिबाट २०७९ जेठ ६ गते को परिपत्र बमोजिम प्रत्यक्ष हिस्सावापतको रकम मध्ये १७ जुलाई २०२२ देखिमात्र कार्यान्वयन गर्ने र सो प्रत्यक्ष हिस्सा अन्तर्गत आंतङ्कवाद जोखिम समूह समावेश नहुने भन्दै निर्णय गरिएको थियो । साथै उक्त प्रस्ताव नेपाल रि इन्स्योरेन्सबाट अस्वीकार भएको अवस्थामा उक्त आंतङ्कवादको ट्रिटी उक्त नेपाल रि इन्स्योरेन्सलाई उपलब्ध गराउन बाध्य नहुने भन्दै निर्णय भएको थियो।
उक्त व्यवसाय उपलब्ध गराए वापत ५० प्रतिशत पूनर्बीमा कमिशन उपलब्ध गराउने र उक्त व्यवसाय रु ६०० करोडसम्मको लिमिट हुनेछ भन्दै निर्णय भएको थियो। सो भन्दा माथिको व्यवसायको ऐच्छिक बीमा हुने सहमति भएको थियो। यसै आर्थिक वर्षदेखि उपलब्ध गराउन सदस्य बीमकहरु बाध्य नहुने निर्णयमा उल्लेख थियो ।
यस भन्दा अगाडी बीमा समितिले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउँदै आएको डाइरेक्ट सेसन९प्रत्यक्ष हिस्सा० वापतको व्यापार पनि खोसिएको थियो । कम्पनीले पाउँदै आएको २० प्रतिशत डाइरेक्सेसनलाई आधा आधा भागमा बाँडिएको थियो ।
विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले हुलदंगा तथा आतंकबाद जन्य क्षतिको पुनर्बीमा गर्न नमाने पछि माओवादी द्वन्द्वकालमा २०६१ सालमा आकस्मिक बीमा कोषको स्थापना गरिएको थियो । यहि कोषलाई पछि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी बनाइएको थियो ।
