काठमाडौं। सर्वसाधारणलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले सरकारले निक्षेप बीमाको सीमा वृद्धि गर्दैछ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दोश्रो पटक कार्यभार सम्हाले लगत्तै अनिवार्य निक्षेप बीमालाई ५ लाख रुपैयाँ पु-याउने निर्णय गरेका थिए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागी सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा समेत निक्षेपको सीमा बढाउने घोषणा गरेको थियो । निक्षेप बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत हाल प्राकृतिक व्यक्तिको नाममा कुनै एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपको अधिकत्तम ३ लाख रुपैयाँसम्म पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेण्टी गरिएको छ ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका अनुसार पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था असोज महिनादेखि लागू गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत् निक्षेप तथा कर्जा बीमाको व्यवस्था गर्दै आएको छ ।
निक्षेप सुरक्षण अर्थात् बीमा अन्तर्गत वित्तीय संकटमा परेर कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था टाट पल्टिएको अवस्थामा सुरक्षण कोषले नै बैंक वा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट निक्षेपकर्तालाई तीन लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गरिदिन्छ । उदाहरणको लागी कुनै व्यक्तिले एउटा कुनै बैंकमा ५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको छ भने बैंक वित्तीय संकटमा पर्यो भने सुरक्षण कोषले ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिदिन्छ ।
असोजदेखि लागू गर्ने तयारी रहेको निक्षेप सुरक्षण अन्तर्गत अधिकत्तम पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपको ग्यारेण्टी सुरक्षण कोषले गर्नेछ । निक्षेप सुरक्षणको वापतको शुल्क प्रत्यक्षरुपमा निक्षेपकर्ता स्वयम्ले व्यहोर्नुपर्दैन । निक्षेपको बीमा गर्ने र बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने दायीत्व सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निहित रहेको हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा मात्र निक्षेप तथा कर्जाको बीमा अनिवार्य गरिएको हुँदा क देखि घ वर्गसम्मको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणले गरेको बचत मात्र सुरक्षित हुन्छ । सहकारी संस्थाहरुमा जम्मा गरिएको निक्षेपको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएकाले सहकारीमा गरेको बचत सबैभन्दा असुरक्षित मानिन्छ ।
