काठमाडौं । बैंकहरुमा उठ्न नसकेको ब्याज अत्याधिक बढेको छ। २०८१ असार मसान्तमा पाकेर उठाउन नसकेको ब्याज १ खर्ब १९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँबराबर पुगेको छ। असार २०८० मा ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेको यस्तो ब्याज १ वर्षमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १९.८ प्रतिशत बढेको हो।
असार २०७९ मा भने यस्तो रकम करिब ६१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेकोमा पछिल्लो २ वर्षमै करिब सतप्रतिशत बढेको छ। असार २०७९ को तुलनामा असार २०८० मा ६२.७ प्रतिशतले बढेको थियो।
नेपाल फाइनान्सियल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डअनुसार ‘एक्रुअल’ आधारमा वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकहरुले पाकेको ब्याजलाई आम्दानी मानेर नाफा–नोक्सानको स्थिति आँकलन गर्छन्। तर, ब्याज उठेको छैन भने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार त्यस्तो रकमबाट बैंकहरुले आयकर तिर्ने र कर्मचारी बोनसका लागि छुट्याए बाँकी रकम नियामकीय जगेडा कोषमा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ।
बैंकहरुले एक्रुअल आधारमा वित्तीय विवरण तयार गर्दा नउठेको ब्याजलाई पनि आम्दानी जनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो ब्याज गत असारसम्म १ खर्ब १९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।
गत असार मसान्तमा बैंकहरुले उठाउन नसकेको ब्याजमध्ये वाणिज्य बैंकको मात्रै १ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। ४४ खर्ब ९४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ साँवा र उठ्न नसेकेको ब्याजसमेत वाणिज्य बैंकहरुको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी ४५ खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
यस्तै विकास बैंकहरुको उठ्न नसेकेको ब्याज ७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँसहित निजी क्षेत्रमाथिको दाबी करिब ४ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
त्यसैगरी फाइनान्स कम्पनीको उठ्न नसकेको ब्याज ११ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुग्दा निजी क्षेत्रमाथिको कुल दाबी १ खर्ब ७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
२० अर्ब रुपैयाँ उठ्न नसकेको ब्याजमा वृद्धि र गैरबैंकिङ सम्पत्तिसमेत सोही हाराहारीमा बुक गरेका बैंकहरुले नाफाबाट २० प्रतिशत अनिवार्य जगेडा कोषमा छुट्याउनुपर्दा ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै नाफा आर्जन गर्दा पनि लाभांश बाँड्ने क्षमता भने कमजोर देखिएको छ। बैंकहरुले ब्याज उठाउन नसक्दा खुद कर्जा विस्तार न्यून भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी ५१ खर्ब ९३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
२०८० असार मसान्तमा ४८ खर्ब ९६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी गत आवमा ६.१ प्रतिशतले बढेको हो। उठ्न नसकेको ब्याजका कारण ६.१ प्रतिशतले निजी क्षेत्रमाथिको दाबी वृद्धि देखिए पनि कर्जाको साँवा वृद्धि भने २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ५.८ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ।
असार २०८० मा ४७ खर्ब ९७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेकोमा गत असारमा आउँदा ५० खर्ब ७३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले गत आवको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको कर्जा ११.५ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
निजी क्षेत्रको ५० खर्ब ७३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ कर्जामध्ये गैरबैंकिङ संस्थागत ऋणीलाई ३२ खर्ब १० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र व्यक्तिगत ऋणीलाई १८ खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको छ। गत आव संस्थागत ऋणीतर्फको कर्जा ६.७ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा व्यक्तिगततर्फ ऋणीको कर्जा ४.२ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ।
