काठमाडौं । डिसेम्बर १७ मा भारत राज्यसभाले पारित गरेको बीमा कानुन (संशोधन) विधेयक, २०२५ ले भारतको बीमा क्षेत्रमा संरचनात्मक परिवर्तनहरु गर्ने तयारी गरेको छ। यसले ठूलो विदेशी लगानी पुनर्बीमा कम्पनीहरुका लागि सजिलो प्रवेश र बलियो नियामक निरीक्षणको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।
विधेयकले बीमा ऐन, १९३८, जीवन बीमा निगम ऐन, १९५६, र आईआरडीएआई ऐन, १९९९ लाई संशोधन गर्दै बीमा कम्पनीहरुमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफआईडी) सीमा ७४% बाट १००% मा बढाएको छ।
केयरएज रेटिङ्सका अनुसार भारतको यो कदमले बीमा कम्पनीहरुको लागि पुँजी अवरोधहरु कम गर्नेछ। किनकि धितोपत्र आवश्यकताहरु बढ्छन् र यसले बीमा क्षेत्रमा बलियो बनाउनसमर्थन गर्न सक्छ।
भारतमा सञ्चालनमा रहेका लगभग ६० बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीहरुमध्ये ६ वटा साना कम्पनीहरुले पहिले नै ७०% देखि ७४% विदेशी स्वामित्व सीमा पूरा गरिसकेका छन्। यी कम्पनीहरुका लागि उच्च सीमाले अवस्थित विदेशी प्रवर्द्धकहरुलाई स्वामित्व संरचना परिवर्तन नगरी थप पुँजी इन्जेक्सन गर्न अनुमति दिन्छ। लगभग ४९% विदेशी शेयर होल्डिंग रहेका लगभग ११ मध्यम आकारका बीमा कम्पनीहरुले पनि ठूलो पुँजी पूलबाट लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयकले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुका लागि खुद स्वामित्व कोष आवश्यकतालाई भारु ५ हजार करोडबाट घटाएर १ हजार करोड पुर्याएको छ। जसले अन्तर्राष्ट्रिय र विशेष पुनर्बीमा कम्पनीहरुका लागि प्रवेश अवरोधहरु कम गर्दछ।
केयरएजले यसले घरेलु बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्छ र पुनर्बीमा क्षमता विस्तार गर्न सक्छ। जब कि स्थानीय बीमा कम्पनीहरुलाई समर्थन गर्न आवश्यक पुँजी भारतमा नै रहन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सेवा केन्द्रहरु (आईएफएससी)हरु मा सञ्चालन हुने बीमा कम्पनीहरुका लागि नियामक लचिलोपन बढाइएको छ। यसले भारतको केन्द्रीय सरकारलाई यी क्षेत्रहरुका लागि बीमा नियमहरु अनुकूलित गर्न अनुमति दिन्छ। जसले सीमापार बीमा गतिविधि र क्षेत्रीय बीमा केन्द्रहरुका रुपमा आईएफएससीको विकासलाई सहज बनाउनेछ।
अर्को प्रमुख परिवर्तनले बीमा सहकारी संस्थाहरुका लागि भारु १०० करोडको न्यूनतम चुक्तापुँजी आवश्यकता हटाउँछ। भारत सरकारले भनेको छ, ‘यसको उद्देश्य समुदायमा आधारित बीमा मोडेलहरु विशेषगरी कृषि, दुग्ध र क्षेत्रीय क्लस्टरहरुमा प्रवर्द्धन गर्ने र सेवाबाट वञ्चित क्षेत्रहरुमा वित्तीय समावेशीकरण सुधार गर्ने हो।
केयरएज रेटिङका वरिष्ठ निर्देशक संजय अग्रवालका अनुसार यी सुधारहरुले पुँजीमा पहुँच सुधार गरेर नियामक निरीक्षण बढाएर र सञ्चालन अवरोधहरु कम गरेर बीमा ढाँचालाई बलियो बनाउँछन्। उनले भने, ‘उच्च एफडीआई सीमाले वृद्धिशील पूँजी इन्फ्युजनको लागि अवसर प्रदान गर्दछ, जसले वृद्धि र समाधानलाई समर्थन गर्दछ र समयसँगै बीमा पहुँच र बजार बलमा सुधार गर्ने सम्भावना छ।’
यद्यपि, केयरएजले औँल्यायो कि कम्पोजिट इजाजतपत्र, नयाँ बीमा कम्पनीहरुका लागि सजिलो पुँजी मापदण्ड, क्याप्टिभ बीमा, ठूलो वितरण संरचना र लगानी मापदण्डहरुमा परिवर्तनहरु सहित धेरै प्रस्तावित सुधारहरु हालको विधेयकको भाग होइनन् र भविष्यमा विचार गर्न सकिन्छ। – एजेन्सी
