काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सरकारबारे प्रश्न उठेको छ। सरकारले स्वार्थपूर्तिका लागि गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको भन्दै जानकारहरुले विरोध गरेका हुन्।
चितवनमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले देशको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने राष्ट्र बैंकसमेत बिचौलियाले चलाउन थालेको बताए। ‘एक महिना पहिल्यै हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति अझै भा’छैन। छनोट समितिको बैठक पनि बसेको छैन। बिचौलियाको चलखेलबाट राष्ट्र बैंक पनि बचेन’, उनले भने। सक्षम र निष्कलंक व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्नेमा सरकारले बाटो बिराउन लागेको कोइरालाले बताए।
केही दिनअघि कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई आम नागरिकले चासोका साथ हेरिरहेको भन्दै सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने बताए । संसदमा पनि गभर्नर नियुक्तिको विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल भइसकेको छ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार, गभर्नरले अवकाश लिनु एक महिनाअगावै गभर्नर सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका तीनजना व्यक्तिमध्येबाट एकजना गभर्नर नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ’, ऐनमा उल्लेख छ। तर, सरकारले गभर्नर अहिलेसम्म नियुक्त गर्न सकेको छैन।
मन्त्रिपरिषद्ले गत चैत ११ मा अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा अर्थविद् विश्व पौडेल र पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य सम्मिलित समिति बनायो। तर, समितिले गभर्नर सिफारिस गर्नका लागि कुनै पहल गर्न सकेको छैन। सरकारले समितिलाई देखाउने भाँडोमात्रै बनाएको र गभर्नर नियुक्तिमा स्वार्थ हेरिरहेको जानकारहरु बताउँछन्।
र्थ मन्त्रालयले महाप्रसाद अधिकारीको अवकाशपछि वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायममुकायम गभर्नर बनाएको छ। तर, सिफारिस समितिले गभर्नर सिफारिस गर्न औपचारिक बैठक पनि राखेको छैन।
धानमन्त्री केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच कुरा नमिल्दा गभर्नर नियुक्ति टुंगोमा नपुगेको नेताहरु बताउँछन्। यसबाहेक विभिन्न व्यापारिक समूहहरुले पनि सरकारलाई स्वार्थपूर्ति हुने किसिमका पात्रलाई गभर्नर बनाउन दबाब दिइरहेका छन्। सोही कारण गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो।
गभर्नर बन्न आकांक्षा राख्नेहरुको सूची लामै छ। ती विभिन्न पात्रलाई विभिन्न स्वार्थ समूहहरुले बोकिरहेका छन्। जसकारण सरकार गभर्नर कसलाई बनाउने भन्नेमा दोधारमा रहेको बताइन्छ।
गभर्नर नियुक्तिका लागि २ दर्जनभन्दा बढी आकांक्षी रहेका छन्। जसमध्ये डेपुटी गभर्नरद्वय तिम्सिना, बमबहादुर मिश्र, राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रवीन्द्र पाण्डे, कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट, कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिइसकेका प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललगायतको नाम बढी चर्चामा छ। सरकारले यही नामहरुमा रहेर गभर्नर कसलाई बनाउने निर्क्यौल गर्ने र छानबिन समितिलाई तीनजनाको नाम सिफारिस गर्न लगाउने मनस्थितिमा देखिन्छ।
सिफारिस समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येबाट तीनजनाको नामावली मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसमध्ये एकजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर पदमा नियुक्ति गर्नुपर्नेछ।
गभर्नर नियुक्तिकै पूर्वसन्ध्यामा अर्थ मन्त्रालयले आफूसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड सम्शोधन गरेर उमेर हद हटाएको छ। जसले पनि स्वार्थसिद्धि हुने किसिमको गभर्नरको खोजी ओली–देउवाले गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ।
मंगलबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामै रहेकाले छिट्टै यो विषय टुंगोमा लाग्नेसमेत बताएका छन्।
