काठमाडौं । सरकारले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) लाई बिना प्रतिस्पर्धा पुनः स्वदेशी बीमकबाट प्रत्यक्ष हिस्साअन्तर्गतको व्यापार दिलाउने बाध्यकारी प्रावधान लागू गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारी स्वामित्वको पुनर्बीमक नेपाल रिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट अपेक्षित व्यापार ल्याउन नसकेपछि सरकारले पुनः स्वदेशी बीमकलाई नै बाध्य पार्न लागेको हो।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३।८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ६० (क) मा ‘नेपाली बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ’ भन्ने उल्लेख छ। यो बुँदाले सरकार खुला उदार बजारिकरणको साटो पुनः नियन्त्रित र प्रतिस्पर्धारहित पुनर्बीमा बजारको बाटोमा अग्रसर बनेको छ।
यसअघि पनि सरकारले स्वदेशी बीमककले प्रत्यक्ष हिस्साअन्तर्गत कुल बीमांकको २० प्रतिशत जोखिम बिना प्रतिस्पर्धा नेपाल रिलाई दिलाउँदै आएको थियो। तर, निजी क्षेत्रको पुनर्बीमक हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको बजार प्रवेशपछि नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले दुवै पुनर्बीमा कम्पनीबीच प्रत्यक्ष हिस्साको कम्तीमा समान १०–१० प्रतिशत बाँड्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्यो। बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका २०७९ मार्फत आर्थिक वर्ष २०७९।८० देखि लागू गरिएको यो व्यवस्थाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९।८० देखि दुवै पुनर्बीमकका लागि लागू गरिएको १०–१० प्रतिशत स्वतः विनियोजन घट्दै गई आर्थिक वर्ष २०८४।८५ सम्ममा शून्य प्रतिशतमा झार्ने प्रावधान छ।
पुनर्बीमा निर्देशिकामा प्रत्यक्ष हिस्साअन्तर्गत कुल बीमांकको २० प्रतिशत जोखिम हस्तान्तरपछि बाँकी रहने ८० प्रतिशतको ३० प्रतिशत अर्थात् कुल बीमांकको २४ प्रतिशत हिस्सा पुनः स्वदेशी पुनर्बीमकलाई नै बराबरी बाँड्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि छ। अझ जीवन, मोटर, कृषी, पशुपन्छी, जडीबुटी, हुलदंगा तथा आतंकवाद बीमाको सतप्रतिशत जोखिम स्वदेशी पुनर्बीमकलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत छ।
सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतीका बीमाको सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल रिबाट हुने व्यवस्था गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ।
प्रत्यक्ष हिस्सामा संरक्षण र सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व सम्बन्धमा सरकारको नयाँ प्रस्तावले निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको स्वतः प्राप्त गर्दै आएको व्यापार खोसिने संकेत गरेको छ। वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा पुल व्यवस्थापनबाट पनि हिमालयन रिइन्स्योरेन्स आउट हुने देखिएको छ।
सरकारले सामूहिक बीमा कोषको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पुनर्बीमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गराउने प्रस्ताव पनि गरेको छ।
सबैखाले कोषको पुनर्बीमा
सरकारले सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमा सञ्चालनमा रहेका दीर्घकालीन कोष परिचालक संस्थाहरुलाई पनि पुनर्बीमाको दायरामा समेट्ने भएको छ। सरकारले बजेट वक्तव्यमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने सुरक्षण कार्यक्रमको पुनर्बीमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो पुनर्बीमाको व्यवस्थापन, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको योजना छ।
बीमकबाट चर्को आलोचना
स्वदेशी पुनर्बीमकको जोखिम बहन क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुको साटो सरकार पुनः संरक्षणमा केन्द्रित बनेपछि बीमकले यस्तो प्रस्तावको आलोचना गरेका छन्।
प्रारम्भिक अवस्थामा स्वेदशी पुनर्बीमा कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने भएकाले संरक्षण प्रदान गर्नु उचित भए पनि दीर्घकालसम्म संरक्षणलाई निरन्तरता दिनु खुला बजार प्रतिस्पर्धाविपरित भएको बीमकको टिप्पणी छ। नेपाल रिइन्स्योरेन्स सञ्चालनमा आएको ११ वर्ष पूरा भइसकेको छ।
सरकारले नाफा कमाउन पुनर्बीमा कम्पनीका लागि बाध्यकारी प्रावधान लागू गरे पनि कुनै भवितव्य आइपरेको अवस्थामा नेपाल रिले क्षति व्यहोर्नै नसक्ने अवस्था हुनेछ। नेपाल रिमा सरकारको ४४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ।
जोखिम विकेन्द्रीकरण नै पुनर्बीमाको आधार भए पनि सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत पुनः जोखिम केन्द्रीकृत गर्न खोजेकामा बीमकले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
