काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको सोमबार साँझ बसेको बैठकले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका शरद ओझाको योग्यताको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्यो। योसँगै अध्यक्षमा नियुक्त भएको ५ महिना नपुग्दै ओझा निलम्बित भएका छन्। बीमा प्राधिकरणकै सञ्चालक समितिमा अवैध ढंगबाट विज्ञ महिला सदस्य नियुक्त राधाकुमारी पोखरेलमाथि भने सरकारले छानबिन गर्ने सुरसार गरेको छैन।
ओझाको योग्यताको छानबिन गर्न समिति गठन भए पनि अवैध ढंगले विज्ञ महिला सदस्यमा नियुक्ति भएकी पोखरेलका विषयमा सरकार मौन देखिन्छ। ओझा निलम्बनमा परेसँगै सरकारले पोखरेलको पनि विज्ञता र योग्यताका विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने आवाज फेरि उठ्न थालेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा गत चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी पोखरेललाई बीमा प्राधिकरणमा विज्ञ महिला सदस्यका रुपमा नियुक्त गरेका थिए। मन्त्रालयले बीमा ऐन, २०७९ को दफा ७ को प्रावधानबमोजिम पोरखेलको नियुक्तिको निर्णय गरेको जनाए पनि ऐनले अर्थमन्त्रीलाई नियुक्तिको अधिकार नै दिएको छैन। यो अधिकार पूर्ण रुपमा नेपाल सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषदमा मात्र निहीत छ।
बीमा ऐनको दफा ७ को उपदफा ५ मा ‘नेपाल सरकारले’ दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्येबाट दफा ६ को उपदफा १ को खण्ड घ र ङ बमोजिमको सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसरी नियुक्त गर्दा कम्तीमा एकजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अर्थ मन्त्रालय नेपाल सरकारको कार्यपालिकाको एउटा अंग र अर्थमन्त्री एकजना सरकारी प्रतिनिधि मात्र हुन्, उनी सिंगो नेपाल सरकार होइनन् । मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेका निर्णयहरुमात्र नेपाल सरकारको निर्णयका रुपमा मान्य हुन्छ।मन्त्रीले गरेका निर्णय मन्त्रीस्तरीय निर्णयका रुपमा मात्र लागू हुन्छ।
पोखरेलको नियुक्तिमा पनि योग्यताको विषयलाई लिएर आवाज उठेको थियो। उनको नियुक्ति प्रक्रियालाई नै सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने हो भने सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिने पूरा सम्भावना छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले अनुभवविहीन पोखरेललाई प्राधिकरणको महिला सञ्चालकमा नियुक्त गरेको भन्दै अझै पनि चौतर्फी रुपमा आलोचना भइरहेको छ। बीमा ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) मा तोकिएको योग्यताअनुसार पोखरेलको महिला सञ्चालकमा नियुक्त हुन विज्ञता र अनुभव नपुग्ने भन्दै आलोचना भइरहेको हो।
सञ्चालक समितिमा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य, जीवन बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिहरुमध्ये एकजना सदस्य र निर्जीवन बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट एकजना सदस्य रहने प्रावधान छ। सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) उल्लेखित बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान हासिल गरेकी कम्तीमा एकजना महिला सञ्चालक रहनुपर्ने प्रावधान छ।
बीमा ऐनकै दफा ८ मा प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यको योग्यतासम्बन्धी प्रावधान रहेको छ। बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलकै निर्णयबाट २०७९ फागुन ४ गते पोखरेल विशाल बजार कम्पनीको सञ्चालकमा नियुक्त भएकी थिइन्। त्यहाँ उनी सञ्चालक भएको २ वर्षमात्र पुगेको छ। यो हिसाबले पनि उनको कार्य अनुभव नपुग्ने जानकारहरु बताउँछन्
उता ओझा निलम्बनमा परेसँगै प्राधिकरण अध्यक्षको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालय सहसचिव सेवन्त पोखरेललाई दिइएको छ। ओझाको योग्यताको छानबिन टुंगो नलागुन्जेल उनी अध्यक्षको भूमिका रहनेछन्।
बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति पाउन फर्जी योग्यताका प्रमाणपत्र पेस गरेको भन्दै ओझाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। यही विषयलाई उजुरी परेपछि ओझाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ।
