काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियमन गर्ने निकायको नेतृत्व देशको वित्तीय स्थायित्व, जोखिम व्यवस्थापन र बीमितको हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। त्यसैले विश्वका धेरै मुलुकले बीमा नियामक प्रमुखका लागि उच्च योग्यतामात्र नभएर आकर्षक सेवासुविधा पनि सुनिश्चित गरेका छन्।
एसियाका प्रमुख मुलुक भारत, चीन, जापान, बंगलादेश र मलेसियाको अभ्यास हेर्दा नेपाल अझै धेरै पछि परेको देखिन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा बीमा क्षेत्रको नियामक निकायका अध्यक्ष केन्द्र सरकारद्वारा नियुक्त हुन्छन्। अध्यक्षको मासिक तलब भारु ५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ तय गरिएको छ। वार्षिक रुपमा हेर्दा करिब ६७ लाख ५० हजार भारतीय रुपैयाँ हुन्छ। यसको नेपाली मुद्रा १ करोड ८ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ।
चीनमा बीमा नियमन हाल चाइना बैंकिङ एन्ड इन्स्योरेन्स रेगुलेटरी कमिसनअन्तर्गत राखिएको छ। त्यहाँ नियामक प्रमुख पूर्ण रुपमा राज्य प्रशासन प्रणालीमा आबद्ध उच्च अधिकारी हुन्छन्। वार्षिक आधारमा करिब २ देखि ३ लाख चिनियाँ युआन (करिब ४५ देखि ६५ लाख रुपैयाँं) बराबरको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सुविधा प्राप्त हुने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनिक अध्ययनहरुले देखाएका छन्। यसमा सरकारी आवास, अत्यन्त न्यून व्यक्तिगत खर्च, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सवारी सुविधा र आजीवन राज्य सुरक्षा प्रणाली समावेश छ।
जापानमा बीमा नियमन फाइनान्सियल सर्भिसेज एजेन्सीअन्तर्गत पर्छ। जापानमा नियामक निकायका शीर्ष कार्यकारीको तलब वार्षिक औसत २ करोड ६० लाख जापानीज येनसम्म छ। यो नेपाली रुपैयाँमा करिब २ करोड ३६ लाख रुपैयाँबराबर हुन आउँछ।
बंगलादेशको सरकारी तलब संरचनाअनुसार बीमा नियामक प्रमुखको मासिक तलब करिब २ लाखदेखि २ लाख ५० हजार टाका निर्धारण गरिएको हुन्छ । यो रकमका आधारमा वार्षिक रुपमा २४ देखि ३० लाख टाका अर्थात् करिब ३० लाखदेखि ३८ लाख नेपाली रुपैयाँबराबर हुन्छ। यसमा सरकारी आवास वा आवास भत्ता, सवारी सुविधा, स्वास्थ्य सेवा र अवकाश सुविधा थपिन्छ।
मलेसियामा बीमा नियमन बैंक नेगारा मलेसियाअन्तर्गत पर्छ। मलेसियामा वित्तीय नियामक निकायका वरिष्ठ अधिकारीहरुको वार्षिक तलब १४ देखि १५ लाख मलेसियन रिंगिटसम्म हुने सार्वजनिक अनुमानहरु छन् । यो रकम नेपाली रुपैयाँमा करिब ५ करोड २७ लाखसम्म हुन जान्छ। यसमा कार्य सम्पादनमा आधारित बोनस, स्वास्थ्य बीमा, अन्तर्राष्ट्रिय तालिम सुविधा र योगदानमा आधारित निवृत्तीभरण योजनासमेत समावेश हुन्छ।
यसको तुलनामा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा निर्देशकहरुको सेवासुविधा अत्यन्त सीमित देखिन्छ। बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षको २ लाख २१ हजार रुपैयाँको आसपास रहेको अनुमान छ। वार्षिक रुपमा हेर्दा यो करिब २६ लाख रुपैयाँ मात्र हुन्छ। यसमा केही बैठक भत्ता, सवारी सुविधा वा इन्धन सुविधा थपिए पनि कुल सेवासुविधा एशियाली मुलुकको तुलनामा निकै न्यून छ। आवास, स्वास्थ्य बीमा, अन्तर्राष्ट्रिय तालिम सुविधा भने प्रायः सीमित छन्।
प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञहरुका अनुसार यस्तो कमजोर तलब र सुविधा संरचनाले नेपालमा बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्नका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बीमा, जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय नियमनमा विज्ञता हासिल गरेका नेपाली नागरिकहरुलाई आकर्षित गर्न कठिन बनाएको छ।
त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनमा बीमा कम्पनीका कर्मचारीको तलबी विवरण देख्दा प्राधिकरणका कर्मचारीको आँखा कति तन्किदो हो। अझ त्योभन्दा बढी आफ्नो तलब तुलना गर्दै असमान तलब वा एकदमै न्यून तलब सम्झिँदा प्राधिकरणका कर्मचारीको मनोबल कति कमजोर हुँदो हो ?
नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा दक्ष र सक्षम नेतृत्व आकर्षित गर्नका लागि कम्तीमा अग्रणी बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब तथा सेवासुविधाबराबर तलब तथा सेवा सुविधा सुनिश्चित गरिनुपर्छ। अन्य तहका कर्मचारीले उपभोग गर्ने तलब र सेवासुविधा पनि कम्तीमा बीमा कम्पनीको औसत सेवा सुविधाबराबर हुने गरि कायम गरिनु आवश्यक छ। अनि मात्र नीतिगत सुधार सम्भव हुनेछ। अन्यथा अध्यक्षसँगै अन्य कर्मचारीहरु पनि सेवाग्राहीबाट प्राप्त हुने अतिरिक्त लाभको भरमा पारिवारिक र सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्ने विकृति रोक्न सम्भव छैन।
