काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले मेलमिलाप तथा मध्यस्थताको प्रक्रियाका माध्यमबाट बीमासम्बन्धी विवादको निरुपण गर्ने सम्बन्धमा कार्यविधिगत व्यवस्था गर्न मिति २०८१ साल भदौ १२ गते ‘मेलमिलाप तथा मध्यस्थतासम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ लागू गरेको छ।
यो कार्यविधिले अर्धन्यायिक निकाय प्राधिकरणसमक्ष पेस भएका विवादका मुद्दाहरुमा पक्षहरुबीच आपसी सहमति र मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रक्रियालाई निर्देशन गरेको छ।
कार्यविधिमा मेलमिलाप र मध्यस्थता दुईवटा विकल्प समावेश गरिएको छ। मेलमिलापमा विवादका पक्षहरुले तेस्रो पक्षको मध्यस्थता बिना नै आपसी सहमतिमा विवादको समाधान खोजेर प्राधिकरणको रोहबरमा मेलमिलाप गर्छन् । मध्यस्थतामा विवादका पक्षहरु आपसी सहमति हुन नसक्दा तेस्रो पक्ष (मध्यस्थकर्ता)लाई दुवै पक्षसँग छुट्टाछुट्टै र सामूहिक वार्ता तथा छलफलका माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रयास गरिन्छ। मध्यस्थकर्ताले सुझाएको विकल्पमा विवादको पक्षहरु सहमत भएको अवस्थामा मेलमिलाप हुन्छ, विवाद समाधान हुन्छ।
कार्यविधिका प्रमुख विशेषताहरु
- बीमा प्राधिकरणमा दर्ता भएका कुनै उजुरीमा वा बीमक, बीमित वा बीमका कुनै पक्षले मेलमिलाप वा मध्यस्थताका माध्यमबाट विवादको निरुपण गर्न निवेदन गरेमा मेलमिलाप वा मध्यस्थताद्वारा विवाद निरूपण गर्न सकिने,
- मेलमिलाप वा मध्यस्थताका माध्यमबाट विवादहरुको निरुपण गर्नका लागि प्राधिकरणका अध्यक्षको संयोजकत्वमा ‘मेलमिलाप तथा मध्यस्थता समिति’ गठनको व्यवस्था,
- उजुरी वा विवादका पक्षहरुले मेलमिलाप वा मध्यस्थतामध्ये कुनै एउटा प्रक्रियाद्वारा विवादको निरुपण गर्न चाहेमा सोको व्यहोरा उल्लेख गरी प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने,
- मेलमिलाप वा मध्यस्थताद्वारा विवाद निरुपणका लागि आदेश प्राप्त भएपछि मेलमिलाप वा मध्यस्थता कार्यविधि प्रारम्भ हुने,
- मेलमिलाप तथा मध्यस्थता समितिको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने,
- प्राधिकरणमा मेलमिलाप वा मध्यस्थतासम्बन्धी कार्यका लागि मेलमिलाप वा मध्यस्थता सञ्चालन कक्ष र एकान्तवार्ता कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
- प्रचलित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मेलमिलाप तथा मध्यस्थता समितिले गरेका सबै प्रक्रिया गोप्य राखुपर्ने,
- कुनै उजुरी वा विवादमा मेलमिलाप तथा मध्यस्थता समितिका कुनै सदस्यको स्वार्थ बाझिएको भए त्यस्तो सदस्यले मेलमिलाप तथा मध्यस्थता गर्नेसम्बन्धी विवाद हेर्न नहुने,
- मेलमिलाप वा मध्यस्थता समितिले विवादको निरुपण गर्दा मैत्रीपूर्ण तवरबाट विवाद निरुपण गर्न पक्षहरुलाई स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष तरिकाले सहयोग गर्नुपर्ने,
- मेलमिलाप तथा मध्यस्थताद्वारा विवाद निरुपण गर्दा मेलमिलाप वा मध्यस्थता समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले ६० दिनभित्र विवादको निरुपण गरिसक्नुपर्नेछ।
