काठमाडौं । अमेरिकी सांसदहरुले आतंकवादसँग सम्बन्धित जोखिमहरुको लागि लामो समयदेखि चलिरहेको बीमा नवीकरण गर्न जोड दिइरहेका छन्।
सनेट बैंकिङ समितिले संघीय आतंकवाद जोखिम बीमा ऐन (टीआरआईए)लाई पुनः अधिकृत गर्ने कानुन अगाडि बढाउन सर्वसम्मतिले मतदान गर्यो। यसले पूर्ण सिनेटमा मतदानको लागि बाटो खोल्छ।
एस. ४३९५ वा सन् २०२६ को आतंकवाद जोखिम बीमा कार्यक्रम पुनः अधिकृत ऐन भनिने प्रस्ताव, समितिले २४–० को अन्तरले पारित गर्यो र अब सिनेटमा पेस गरिनेछ। टीआरआईए पहिलोपटक सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणपछि सिर्जना गरिएको थियो। जब निजी बीमा कम्पनीहरुले आतंकवादसँग सम्बन्धित जोखिमहरुको बीमा गर्नबाट ठूलो मात्रामा पछि हटेका थिए।
त्यसबेलादेखि यो कार्यक्रमले सरकार–ब्याकस्टप प्रदान गरेको छ। जसले व्यवसाय, व्यावसायिक घरजग्गा र ठूला निर्माण परियोजनाहरुका लागि बीमा कभरेज उपलब्ध र किफायती राखेको छ। यो बिना धेरै बीमा कम्पनीहरुले चेतावनी दिएका छन् कि बजार फेरि ठप्प हुन सक्छ। लागत बढ्छ र ठूला विकास परियोजनाहरुका लागि वित्तपोषण गाह्रो बनाउँछ।
हालको स्वीकृति सन् २०२७ को अन्त्यमा समाप्त हुने तय भएको छ। उद्योग समूहहरुले आगामी वर्षहरुमा नीति र परियोजना योजनालाई असर गर्न सक्ने कुनै पनि अनिश्चितताबाट बच्न कांग्रेसलाई त्यो समयसीमा भन्दा पहिले नै राम्रोसँग काम गर्न आग्रह गरेका छन्।
अमेरिकाको संघीय संसदले यस वर्षको सुरुमा अत्यधिक द्विदलीय समर्थनका साथ यस पुनः प्राधिकरणको आफ्नो संस्करण पारित गर्यो। अन्तिम विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नु अघि दुई सदनहरुले अझै पनि विस्तार अवधि र केही प्रमाणीकरण आवश्यकताहरुसहित केही मतभेदहरु समाधान गर्न आवश्यक छ।
दुवै पक्षका समर्थकले आर्थिक स्थिरताका लागि यस कार्यक्रमलाई आवश्यक भनेका छन्। तिनीहरुका अनुसार लगभग ६० प्रतिशत अमेरिकी व्यवसायहरुले आतंकवाद–सम्बन्धित जोखिमहरुविरुद्ध बीमा कभरेज राखेका छन् र यदि यो बन्द भयो भने देशभर घर निर्माण र व्यावसायिक गतिविधिमा बाधा पुग्न सक्छ।
सम्पत्ति र दुर्घटना बीमा कम्पनी, एजेन्ट र पुनर्बीमा कम्पनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यापार संघहरुले समितिको कदमलाई स्वागत गरे र दीर्घकालीन विस्तारलाई सकेसम्म चाँडो पारित गर्न आह्वान गरेका छन्। समितिको मतदान कार्यक्रमको सिर्जनाका लागि नेतृत्व गर्ने आक्रमणहरुको वार्षिकोत्सवको सम्झनामा सांसदहरुले मनाउने क्रममा आएको हो।
यो कानुन अब पूर्ण सिनेटमा जानेछ। जहाँ द्विदलीय समर्थनका साथ सदन विधेयकसँगको मतभेद समाधान गर्न सकिएमा यो सजिलै पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ। –एजेन्सी
