काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी कार्यकाल सकेर बिदा भइसकेका छन्। राष्ट्र बैंकको कामु गभर्नरको जिम्मेवारी वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई दिइएको छ।
सरकारले गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ। गभर्नर नियुक्तिका लागि समितिले आन्तरिक रुपमा काम गरिरहेको छ।
अधिकारी गभर्नरबाट बिदाइ हुँदै गर्दा उनको ५ वर्षे कालकालमा भएका काम र उपलब्धिको दस्तावेज नै सार्वजनिक गरिएको थियो। सोही दस्तावेजमा अधिकारीको कार्यकालमा भएका भए गरेका काम, कारबाही र उपलब्धिका विषयमा उल्लेख गरिएको छ।
सोही दस्तावेजमा केन्द्रीय बैंकका आगामी प्राथमिकता पनि औँल्याइएको छ। त्यसमा शेयर बजारको मार्जिन ट्रेडिङसहित राष्ट्र बैंकका आगामी १२ प्राथमिकताका विषयमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्ता आगामी प्राथमिकता
१. मुलुकको अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ। जसका लागि बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्पm परिचालन गर्ने गरी क्रमशः लागु गरिएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ। नेपालको अर्थतन्त्र विगत लामो समयदेखि विप्रेषण, आयात तथा आयातमा आधारित उपभोगमा केन्द्रित हुँदै आएको छ। फलस्वरुप, कर्जाको माग पनि मुख्यतया आयात तथा व्यापारका लागि हुने गरेको छ। संरचनात्मक सुधारमार्फत मुलुकका आर्थिक गतिविधिहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ डोर्याउने सकिएमा मात्र ती क्षेत्रहरुमा कर्जाको मागसमेत वृद्धि हुन गई वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि एवं रोजगारी सिर्जनामा थप योगदान दिनसक्ने आधारमा तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रमशः कर्जा लगानी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।
२. हालसालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको मौद्रिक नीति सुझाव समितिको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउँदै तथ्याङ्कमा आधारित हुँदै गएको विद्यमान मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गर्दै प्रसारण संयन्त्र थप सबल बनाउँदै लैजानु पर्नेछ।
३. मौद्रिक नीतिलाई प्राप्त कानुनी जिम्मेवारी तथा बढ्दो जनअपेक्षा पूरा गर्न मौद्रिक नीतिका सीमितताका सम्बन्धमा सरोकारवालालाई बुझाउन सकिएमा मौद्रिक नीतिलाई आफ्नो प्रमुख दायित्व निर्वाह गर्नमा सहज हुन जाने देखिन्छ। हाल मौद्रिक नीतिमा समावेश हुँदै आएको नियामकीय नीति, विदेशी विनिमय नीति लगायतका व्यवस्थाहरुलाई क्रमशः मौद्रिक नीतिबाट अलग गरी छुट्टै रुपमा जारी गर्ने प्रयास भएका छन्। यी विषयहरुलाई क्रमशः अलग गर्दै केन्द्रीय बैंक सञ्चारलाई थप प्रभावकारी बनाई बैंकका नीतिगत व्यवस्था तथा कामकारबाहीका बारेमा आम सरोकारवालामाझ यसबारे सुझबुझ बढाउनुपर्नेछ।
४. नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम भएको र हाल प्रचलित विनिमय दर लामो समयदेखि परिवर्तन नभएको अवस्था छ। नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको संरचनामा भएको परिवर्तनसँग सामञ्जस्य हुने गरी विद्यमान विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था तथा स्थिर विनिमय दर सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
५. जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरलाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रको हरित रुपान्तरणका लागि तय भएको ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा उक्त दस्तावेजलाई राष्ट्रिय रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न गरिएको आवश्यक पहललाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ।
६. वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागु गरिएको क्गउत्भअज प्रकृतिको सुपरभाइजरी इन्फरमेसन सिस्टमको पूर्ण उपयोग गरी सूचनामा आधारित जोखिम केन्द्रित सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। एएमएल सुपरभिजन तथा वार्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्सको कार्यान्वयन, माइक्रो स्ट्रेस टेस्टिङका अलावा समस्याग्रस्त हुनसक्ने संस्थाको विशिष्टीकृत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
७. पछिल्ला वर्षहरुमा विद्युतीय भुक्तानीको प्रचलन बढ्दै गएको फलस्वरुप चलनचल्तीमा जाने नोटको परिमाण घट्दै गएको छ। तथापी यस वर्ष भने पुनः चलनचल्तीमा वृद्धि भएको सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ। ठूला दरका नोटहरुमध्ये रु. १०००।– को नोट छपाइ यसअघि रद्द गरिएको सन्दर्भमा सो दरका नोट छपाइ गर्ने हुँदा पूर्ण रुपमा नयाँ डिजाइन तय गरेर मात्र गर्नु पर्नेछ।
विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धमा देहायका कार्य गर्नुपर्नेछ
(क) विद्युतीय भुक्तानीमा भएको विस्तारलाई थप प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ।
(ख) विद्युतीय भुक्तानीलाई थप सुरक्षित बनाउन पूर्वाधारमा लगानी, साइबर सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता र ग्राहक संरक्षणमा निरन्तर जोड दिन आवश्यक छ।
(ग) एनसीएचएललाई डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्थाका रुपमा विकसित गर्दै लगिएकोमा सो संस्थालाई रणनीतिक रुपमा विद्युतीय भुक्तानीको सार्वजनिक संस्थाको रुपमा विकास गर्दै जानुपर्नेछ।
(घ) केही वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको रिटेल पेमेन्ट स्विच र हालसालै सुरुआत भएको नेसनल पेमेन्ट स्विचको पूर्ण उपयोग गर्दै क्रमशः सम्पूर्ण भुक्तानीहरु स्विचमार्पmत रुटेड हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
(ङ) क्यूआर भुक्तानीलगायत सम्पूर्ण रिटेल पेमन्टहरुलाई क्रमशः अन्तरआवद्धता गराउनुपर्नेछ।
(च) सीबीडीसीसम्बन्धी हालसम्मको प्रगतिलाई आधार मानी केही वर्षभित्र सुरुआत गर्नुपर्नेछ।
(छ) हाल सुरु भएको अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई थप प्रवर्द्धन गर्दै लैजानु पर्नेछ।
८. कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो उपयोगलाई दृष्टिगत गरी नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा यसको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। तर्जुमाको क्रममा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन लागु गरी यससम्बन्धी थप नीतिगत व्यवस्था तथा नियमित निगरानी गर्न सकिएमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रले कृतिम बौद्धिकताको उपयोगबाट लाभ पाउने देखिन्छ। केन्द्रीय बैंक आफैले पनि वित्तीय संस्था र भुक्तानी प्रणालीको निरन्तर निगरानी राख्ने, सुक्ष्म तथ्याङ्कको विश्लेषण एवं पूर्वानुमानलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका कार्यहरुमा कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोग गर्दै जानुपर्नेछ। यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा कर्मचारीको क्षमता विकासमा लगानी गर्न आवश्यक छ।
९. धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुलाई मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने सहमति प्रदान गरिसकेको छ। पुँजीबजारका अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँगको समन्वयमा उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ।
१०. केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई संघीय संरचनाअनुरुप थप प्रभावकारी बनाउँदै लानुपर्नेछ। विद्युतीय भुक्तानीको बढ्दो उपयोगका कारण प्रदेशस्थित कार्यालयहरुमा मुद्रा व्यवस्थापन एवम् बैंकिङसम्बन्धी कार्यमा कमी आउँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेशस्थित कार्यालयहरुलाई अध्ययन, अनुसन्धान, वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण तथा निगरानी, वित्तीय सचेतना तथा ग्राहक संरक्षणलगायतका विषयहरुमा केन्द्रित गर्दै लानुपर्नेछ। यसका लागि प्रदेशस्थित कार्यालयहरुमा थप भौतिक पूर्वाधारको निर्माण एवं विद्यमान पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्दै जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नुपर्नेछ।
११. बैंकको भौतिक संरचना निर्माणलाई थप गति दिनुपर्नेछ। बालुवाटार तथा थापाथलीस्थित भवनहरु पुनरनिर्माण भई हस्तान्तरण भएको छ। उक्त भवनहरुको आन्तरिक सजावटको काम सम्पन्न गरी यथाशक्य चाँडो बैंक परिसरभन्दा बाहिर रहेका विभागहरुलाई स्थानान्तरण गर्नुछ। भक्तपुरको सानोठिमी र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतस्थित जग्गामा स्वीकृत गुरु योजना अनुसारको कार्यालय भवन निर्माण गर्नुछ। यसका साथै बैंकको विराटनगर, वीरगञ्ज तथा नेपालगञ्जका कार्यालय भवन जीर्ण रहेको अवस्थामा रणनीतिक योजनाबमोजिम आधुनिक भवन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाउनुछ।
१२. बैंकको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही विशिष्टीकृत संरचनाहरुको स्थापना गर्नुपर्नेछ। बैंकले संकलन, प्रशोधन तथा प्रकाशन गर्ने सम्पूर्ण तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्यहरुलाई एकीकृत गरी तथ्याङ्क विभाग बनाउनुपर्ने छ। यस सम्बन्धमा सुरुमा तथ्याङ्क महाशाखा स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकोमा योजनामा रहेबमोजिम निकट भविष्यमै उक्त महाशाखा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने छ। त्यसैगरी, बढ्दो सूचना प्रविधि एवम् साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि समेत बैंकभित्र छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको छ।
