काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षदेखि पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको वार्षिक नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयन पहिलो वर्ष नै निराशाजनक देखिएको छ।
नियामकले बीमा क्षेत्रको प्रवर्द्धन, नियामकी सुधार र बीमित हित संरक्षणका लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत् घोषणा गरेकामध्ये अधिकांश प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गरिएको छैन। केही प्रतिबद्धहरूका सम्बन्धमा कुनै प्रगती समेत छैन। यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउँदै प्राधिकरणले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि समेत अर्को नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विभिन्न कार्यक्रहरूमध्ये ९.५ नीति नं. ८(ङ) अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण, बीमालेख विकास तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने/गराउने) सँग सम्बन्धित रहेको छ। यसमा क देखि ट सम्म विभिन्न कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् । तीमध्ये नेपालको बीमा क्षेत्रको प्रवर्द्धन र बीमित हितका लागि गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कामहरू प्राधिकरणले कागजमै सीमित गरिदिएको छ।
वर्षभरमा नयाँ मृत्युदर तालिका (Mortality Table) निर्माण गर्ने, जलवायु परिवर्तन तथा विपद जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखी कानूनी संरचना निर्माण
लगायत अन्य आवश्यक कार्य गर्ने, बीमा सूचना केन्द्र स्थापना सम्बन्धी कार्य गर्ने, बीमा विकास कोष कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य गर्ने पक्षमा कुनै उपलब्धी देखिएको छैन।
बीमा क्षेत्रको नियामकको हैसियतमा रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको प्रवर्द्धन र बीमित हित संरक्षणका लागि थुप्रै नीतिगत विषयहरू कागजी घोषणामा पार्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने समस्या छ।
प्राधिकरणका अध्यक्षदेखि कार्यकारी निर्देशकसम्मले वर्षाैदेखि कार्यान्वयन नगरेको एउटा अर्को महत्वपूर्ण विषय छ, बीमित हित संरक्षण कोषको स्थापना । बीमा ऐन २०७९, बीमा नियमावली २०८१ मा बीमित हित संरक्षण कोष सञ्चालन सम्बन्धी स्पष्ट व्यस्था हुँदा हुँदै पनि सीमित बीमकको अनुचित प्रभावमा परेर प्राधिकरणको जिम्मेवार अधिकारीहरूले यो विषय कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् ।
