काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ मा सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण र महत्वकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि विभिन्न बुँदामा सरकारी नीति समेटिएका छन् ।
१. निरोगी नेपाल अभियान अन्तर्गत प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक दुबै विधि अपनाई चिकित्सा प्रणालीका सबै पक्षको विकास गरिनेछ । सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गरिनेछ।
२. स्वास्थ्य प्रणालीको विकास जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगको भारका आधारमा गरिनेछ।
३. स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन र गुणस्तरिय सेवाका लागि संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमनका लागि राष्ट्रिय गुणस्तर प्रत्ययन प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गरिनेछ ।
४. सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन गरिनेछ।
५. हरेक वर्षको फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना घोषणा गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
६. क्यान्सर तथा मृगाैला प्रत्यारोपण उपचारको सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार गरिनेछ ।
७. पाठेघर क्यान्सरको एचपीभी खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराइनेछ ।
८. मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि काठमाडौँमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय स्नायु विज्ञान केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
९. स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उत्पीडित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई चिकित्सा शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।
१०. स्वास्थ्य बीमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गरिनेछ ।
११. गम्भीर रोगको उपचारसमेत बीमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गरिनेछ ।
१२. बीमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायीत्वका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पुनर्संरचना गरिनेछ ।
१३. बीमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरू बीमा प्रणालीमा जोडिनेछ ।
१४. छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी स्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायत सबै स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा दिने संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१५. सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने गरी नागरिक एपलाई सुधार गरिनेछ ।
१६. आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरूको उत्पादन प्रवर्द्धन गरिनेछ । औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिनेछ।
१७. आयूर्वेद स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा विधि प्रवर्द्धन गर्न आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठानको रूपमा विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
१८. सङ्क्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ ।
१९. जलवायू परिवर्तनका स्वास्थ्य चुनौतीहरूको समाधानका लागि क्लाइमेट हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट विकास गरिनेछ । यसले बदलिंदो जलवायू अनुकुल हुने गरी नागरिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अपनाउनुपर्ने उपचारका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछ।
२०. जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई पुनर्स्थापना दरभन्दा कम हुन नदिने गरी जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा गरिनेछ ।
२१. स्वास्थ्य र जनसाङ्ख्यीक दर्ता प्रणालीलाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गरिनेछ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार र सेवामा पहुँच बिस्तारका लागि घोषणा गरेका यी नीति तथा कार्यक्रमहरू श्रोत साधनको अावश्यकता पर्ने भन्दा पनि उपलब्ध श्रोतसाधनको अधिकत्तम सदुपयोगका लागि नीतिगत सुधारका प्रयासहरूसँग सम्बन्धित छन् । स्वास्थ्य सेवाको एकीकृत, अनलाइनमार्फत उपचार सेवाको प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको एकीकरण लगायत पहिले नै सञ्चलानमा रहेका सेवाको सामञ्जस्यतासँग सम्बन्धित विषय हुन् ।
