काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक फूलकोर्ट ले नेपाली न्यायपालिकालाई पूर्ण प्रविधिमैत्री र आधुनिक बनाउने उद्देश्यका साथ ‘न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। विद्युतीय रूपान्तरणमार्फत न्याय सम्पादन र सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार ल्याई ई न्यायपालिका स्थापना गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ यो नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
यस नीतिले परम्परागत कानुनी कार्यशैलीलाई आधुनिक प्रविधि आधारित प्रणालीमा ढाल्दै समग्र न्याय प्रशासनको संरचनागत र व्यवस्थापकीय स्वरूप पुनर्संरचना गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र तय गरेको छ।
न्यायिक कामकारबाही र सेवा प्रवाहमा देखिएका जटिलतालाई प्रविधिमार्फत समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै न्याय नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। कानुन र नजिर खोजी, अनुसन्धान तथा मस्यौदा लेखन जस्ता कार्यमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको उपयोग गरिनेछ। तर प्रत्यक्ष रूपमा न्यायिक निर्णय गर्ने कार्यमा भने कृत्रिम बुद्धिमत्ताको हस्तक्षेप रहने छैन।
अदालतको तथ्यांक, अभिलेख र साइबर सुरक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानक अनुसार उच्च सुरक्षित बनाउन सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीलागु गरिनेछ। साथै केन्द्रीय डाटा सेन्टर, नेटवर्क सञ्चालन केन्द्र र सुरक्षा सञ्चालन केन्द्रको सञ्चालन गरिनेछ। सबै अदालतहरूका इजलासलाई आधुनिक सूचना प्रविधि पूर्वाधारले सुसज्जित गरी प्रविधिमैत्री बनाइनेछ।
नयाँ सूचना प्रविधि नीतिले अदालतमा सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थिति र काजी कागजी झन्झटलाई न्यूनीकरण गर्दै शीघ्र एवं पारदर्शी न्याय सम्पादन सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
सेवाग्राहीले अदालतमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभई घरैबाट वा स्थानीय तहका डिजिटल केन्द्रमार्फत सेवा लिन सक्ने गरी एकीकृत ‘ई न्याय पोर्टल’निर्माण गरिनेछ। यस पोर्टलमार्फत ई(फाइलिङ, म्याद तामेली, तारेख, अनलाइन भुक्तानी र मुद्दाको प्रगति अवस्था सहजै हेर्न सकिनेछ।
सानातिना दाबी, मिलापत्र वा निवेदन जस्ता मुद्दाहरूमा अदालतको समय बाहिर वा सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत प्रातकालीन वा सायम्कालीन सुनुवाइ गर्न सकिने गरी ‘अनलाइन अदालत’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। साथै, कारागारमा रहेका कैदीबन्दी, टाढाका साक्षी वा विशेषज्ञको बकपत्र भिडियो कन्फरेन्स ९श्रव्यदृश्य संवाद० मार्फत गराइनेछ।
खुला न्यायको अवधारणाअनुरूप अदालतका सुनुवाइहरूलाई नीति र निर्देशिकाको दायराभित्र रही प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसले न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता र जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नेछ। कुनै पनि अदालतको मिसिल वा कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि जुनसुकै अदालतबाट अनलाइनमार्फत प्राप्त गर्न सकिने लागु गरिनेछ। यसबाट कागजात खोज्न लाग्ने समय र सेवाग्राहीको अनावश्यक धाउने बाध्यता अन्त्य हुनेछ।
न्यायिक कार्यमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रसहितको बायोमेट्रिक प्रणाली र डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ।
‘न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०८३’ को पूर्ण कार्यान्वयनसँगै अदालतहरूमा मुद्दा फर्छ्यौटको गति तीब्र हुने, पेसी तथा मुद्दा व्यवस्थापन थप स्वचालित बन्ने र नागरिकका लागि न्याय सम्पादन प्रणाली कम खर्चिलो, पारदर्शी र सर्वसुलभ बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
