काठमाडौं । कम्तीमा १२ महिनाको श्रम सम्झौताअन्तर्गत काम गर्ने भियतनाममा रहेका विदेशी कामदारका लागि अब सामाजिक बीमा अनिवार्य गरिएको छ। सामाजिक बीमा कानुन–२०२४ अन्तर्गत यो व्यवस्था लागू गरिएको हो।
यो अनिवार्यता कानुनको धारा २ (खण्ड २) अनुसार भियतनामी रोजगारदाताले १२ महिना वा सोभन्दा बढीको स्थायी श्रम सम्झौताअन्तर्गत काममा राखेका विदेशी नागरिकका लागि गरिएको छ। यो कदम बढ्दो विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको समयमा आएको छ। जहाँ विदेशी कामदारले उत्पादनदेखि उच्च गुणस्तरका सेवाहरुसम्मका उद्योगहरुमा ठूलो भूमिका खेल्छन्।
अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा बीमा कभरेज विस्तार गर्नु भियतनामको श्रम नीतिहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरुसँग मिलाउने प्रयासको एउटा हिस्सा हो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले रोजगारीसँग सम्बन्धित जोखिमहरु कम गर्न राष्ट्रियताको पर्वाह नगरी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीहरुले सुरक्षा प्रदान गर्न सिफारिस गर्दछ। यो नीतिले ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिपका लागि व्यापक र प्रगतिशील सम्झौता (सीपीटीपीपी) र ईयू–भियतनाम मुक्त व्यापार सम्झौता (ईभीएफटीए) जस्ता व्यापार सम्झौताअन्तर्गत भियतनामको प्रतिबद्धताहरुलाई पनि समर्थन गर्दछ। जसले श्रम मापदण्ड र कामदार सुरक्षामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्दछ।
कम्पनीहरुले आवश्यक सामाजिथक सुरक्षा बीमा योगदानहरुभन्दा बढी लागतको सामना गर्न सक्छन्। तर, विज्ञहरुका अनुसार यो नीतिले समयसँगै कानुनी र सञ्चालन जोखिमहरु कम गर्न सक्छ।
योगदान आवश्यकताहरु पूरा गर्न असफल हुने कम्पनीहरुले दण्ड, फिर्ता भुक्तानी, र कार्यान्वयनमा सम्भावित अवरोधको सामना गर्न सक्छन्। किनकि कार्यान्वयन अझ कडा हुँदै जान्छ।
यो नीतिले कम्पनीहरुलाई विदेशी पेसेवर (विशेषगरी विशेषज्ञ, इन्जिनियर र प्रबन्धक)हरुलाई आकर्षित गर्न र कायम राख्न पनि मद्दत गर्न सक्छ। जसले काम गर्ने ठाउँ छनौट गर्दा सामाजिक सुरक्षा र लाभहरुलाई विचार गर्छन्।
यसका साथै यो नीति कार्यान्वयनमा चुनौतीहरु बाँकी छन्। धेरै विदेशी कामदारले पहिले नै आफ्नो देशको सामाजिक बीमा प्रणालीमा योगदान गर्छन्। जसका कारण समान लाभहरु प्राप्त नगरी दोहोरो योगदानका बारेमा चिन्ता बढाउँछ। छोटो र मध्यम अवधिको रोजगार व्यवस्थाले पेन्सनजस्ता दीर्घकालीन लाभहरुमा पनि रुचि घटाउन सक्छ।
रोजगारदाताले योग्य कामदार पहिचान गर्न, योगदान स्तर गणना गर्न र प्रशासनिक प्रक्रियाहरु व्यवस्थापन गर्न कठिनाइहरु पनि रिपोर्ट गरेका छन्। केही कम्पनीहरुले योगदान जिम्मेवारीहरुबाट बच्न लचिलो सम्झौता व्यवस्था प्रयोग गरेको रिपोर्ट गरिएको छ। जसले कामदार सुरक्षा र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाका बारेमा चिन्ता बढाएको छ।
जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरुले पहिले नै विदेशी कामदारका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा भाग लिएका छन्। यी देशले दोहोरो योगदान रोक्न र कामदारहरुको लाभको हकदारतालाई सुरक्षित गर्न द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा सम्झौताहरु पनि लागू गरेका छन्।
दीर्घकालीन रुपमा यो नीतिले स्वदेशी र विदेशी कामदारलाई अझ समान व्यवहार गर्ने, सामाजिक बीमा कोषका लागि आम्दानी बढाउने र जनसंख्याको उमेर बढ्दै जाँदा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दिगोपनलाई समर्थन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। –एजेन्सी
