काठमाडौं । सरकारले शेयर बजारलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन तयार गरेको कार्ययोजनामा शेयर बजारलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो।
पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारद्वारा गठित समितिले क्षेत्रगत तथा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी र समयसीमासहितको कार्ययोजना तयार गरेको छ। यो कार्ययोजनामा पुँजी बजारको सुधारका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेप्से र सीडीएससीको पुनर्संंरचनासँगै जलविद्युत कम्पनीको आइपीओमा कडाइ गर्नुपर्ने व्यवस्थासँगै कार्यान्वयन गर्नै पर्ने १० वटा क्रियाकलाप समेटिएका छ।
यस्ता छन् पुँजी बजारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने १० क्रियाकलाप
- पुँजीबजारसम्बन्धी जनचेतना जगाई पुँजीबजारबाट वित्तीय साधन परिचालन गरेर लगानी प्रवर्द्धन गर्ने।
- सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने।
- धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गरी बोर्डमा राजस्व सचिव र डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान बनाउने। विज्ञ सदस्य थप्ने। निजी क्षेत्र र अन्य मन्त्रालय तथा निकायको प्रतिनिधित्व हटाउने।
- धितोपत्र कारोबारका लागि धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने।
- जलविद्युत कम्पनीहरुको उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने।
- सरकारी संस्थाहरुमा सरकारले ऋण लगानी गर्नुका सट्टा ऋणपत्र जारी गरेर लगानीका लागि साधन परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने।
- निजी क्षेत्रको सहभागिता र पुँजी वृद्धिका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्ने।
- नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अतिरिक्त अन्य संस्थाको पनि शेयर सहभागितामा सुरक्षिात डिपोजटरी सेवा दिने गरी सीडीएस एन्ड क्लियरिङको पुनर्संरचना गर्ने।
- निजी क्षेत्रका उत्पादनमूलक कम्पनीहरुलाई पुँजीबजारबाट पुँजी परिचालन गर्न सहजता पुर्याउने गरी शेयर तथा बन्ड जारी गर्ने लागत घटाउने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने।
- प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट शेयर निष्कासनका लागि पारदर्शी विधि अवलम्बन गर्ने।
यी क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्न सरकारले १ वर्षदेखि २ वर्षसम्मको समयसीमा निर्धारणा गरेको छ।
