काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले निर्देशित क्षेत्रमा कर्जाको न्युनतम सीमा पुर्याउन नसकेका बैंकहरुलाई राहात दिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा कृषि क्षेत्रको औसत कर्जा लगानी १३.७८ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा ८.८० प्रतिशत, साना तथा मझौला उद्योगमामा १०.९२ प्रतिशत लगानी गरेको छ। यसमध्ये धेरै बैंकहरुको सीमाभन्दा न्यून कर्जा प्रवाह भएको छ। यस्तो अवस्थामा समय थप गरेर बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले राहात दिएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्देशित क्षेत्र (कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन) मा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जाका लागि पनि थप १ वर्ष म्याद पाएका छन्। यसअघि वाणिज्य बैंकहरुले २०८४ असारसम्म कुल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अब न्यूनतम १५ प्रतिशतको सीमा २०८५ असारसम्म पुर्याए पनि हुने सुविधा पाएका छन् । यसका लागि २०८२ असारसम्म न्यूनतम ११, २०८३ असारसम्म १२, २०८४ असारसम्म १३ र २०८५ असारसम्म १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।
बैंकहरुले यसका लागि माग गर्दै आएका थिए। गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले लचकता अपनाएर यी नीतिहरुमा संशोधन गरेका हुन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८४ असारसम्म न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्र (२ करोड रुपैयाँभन्दा कम कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) मा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब यस्तो कर्जा प्रवाहका लागि पनि राष्ट्र बैंकले थप १ वर्ष समय दिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८५ असारसम्म उल्लिखित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।
वाणिज्य बैंकहरुले जस्तै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा प्रवाहका लागि राष्ट्र बैंकबाट २०८५ सम्मको समयसीमा पाएका छन्। यसअघि कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८४ असार मसान्तसम्ममा विकास बैंकले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई लक्षित गरी सहजीकरण गरिँदा अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने उद्यमीहरुको भनाइ छ। अहिले अधिकांशयस्ता उद्यमी समस्यामा परेको भन्दै सहुलियतका लागि सरोकारवालाले माग गर्दै आएका थिए।
