काठमाडौं । भारतमा चरम गरिबीको मुनी रहेको जनसंख्या पछिल्लो एक दशकको अवधिमा झण्डै १४ प्रतिशतले घटेको विश्व बैंकले दाबी गरेको छ। विश्व बैंकका अनुसार भारतमा २०११-१२ मा दैनिक २.१५ अमेरिकी डलर भन्दा कममा बाँच्ने जनसंख्या १६.२ प्रतिशत रहेकोमा यो संख्या घटेर २०२२-२३ मा २.३ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ। यो प्रगतीसँगै भारतका १७ करोड १० लाख मानिसहरू चरम गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसै साता जारी गरिएको विश्व बैंकको गरिबी र समानता संक्षिप्त प्रतिवेदन अनुसार, ग्रामीण चरम गरिबी १८.४ प्रतिशतबाट २.८ प्रतिशतमा र शहरी गरिबी १०.७ प्रतिशतबाट १.१ प्रतिशतमा झरेको छ, जसले ग्रामीण-शहरी खाडललाई ७.७ प्रतिशत बिन्दुबाट १.७ प्रतिशत बिन्दुमा साँघुरो पारेको छ।
यसैबीच, भारत पनि निम्न-मध्यम-आय वर्गमा परिणत भएको छ। प्रतिदिन ३.६५ अमेरिकी डलर न्यून-मध्यम आय वर्ग गरिबी रेखा प्रयोग गरेर, गरिबी ६१.८ प्रतिशतबाट २८.१ प्रतिशतमा झरेको छ, जसले ३७ करोड ८० लाख भारतीयलाई गरिबीबाट बाहिर निकालेको छ।
ग्रामीण गरिबी ६९ प्रतिशतबाट घटेर ३२.५ प्रतिशतमा र शहरी गरिबी ४३.५ प्रतिशतबाट १७.२ प्रतिशतमा झरेको छ, जसले गर्दा ग्रामीण-शहरी खाडल २५ देखि १५ प्रतिशत बिन्दुमा घटेको छ, जुन वार्षिक ७ प्रतिशतले घटेको छ।
पाँच सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका राज्यहरू – उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल र मध्य प्रदेश – ले २०११-१२ मा देशको अति गरिबहरूको ६५ प्रतिशत ओगटेका थिए र २०२२-२३ सम्ममा चरम गरिबीमा समग्र गिरावटको दुई तिहाइ योगदान पुर्याएका थिए। तैपनि, यी राज्यहरूले अझै पनि भारतको अति गरिबहरूको ५४ प्रतिशत (२०२२-२३) र बहु-आयामिक गरिबहरूको ५१ प्रतिशत (२०१९-२१) ओगटेका छन्।
अप्रिल २०२३ मा भारतको जनसंख्या १ अर्ब ४२ करोड ५७ लाख नाघेको छ। यो जनसंख्या विश्वकै सर्वाधिक जनसंख्या रहँदै आएको चीनको भन्दा बढी हो । भारतीय जनसंख्य सन् २०६० सम्ममा १ अर्ब ७० करोड नाघ्ने संयुक्त राष्ट्र संघको अनुमान छ। चीनले बढ्दो आवादी नियन्त्रणको पहल शुरू गरेसँगै चीनको जनसंख्या वृद्धिदर क्रमशः घट्दै गएको छ।
बहुआयामिक गरिबी सूचकांकद्वारा मापन गरिए अनुसार, भारतको गैर-मौद्रिक गरिबी २००५-०६ मा ५३.८ प्रतिशतबाट घटेर २०१९-२१ सम्ममा १६.४ प्रतिशतमा झरेको छ। विश्व बैंकको बहुआयामिक गरिबी मापन २०२२-२३ मा १५.५ प्रतिशत छ।
